पश्चिम बंगालमध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) ची मुदत वाढवली जाऊ शकते. निवडणूक आयोग 14 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या अंतिम मतदार यादीची तारीख वाढवण्याचा विचार करत आहे. आयोगाने सुनावणीची अंतिम तारीख 7 फेब्रुवारी आणि अंतिम मतदार यादीची अंतिम तारीख 14 फेब्रुवारी निश्चित केली होती. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, स्थानिक पातळीवर यादी लावणे, प्रत्येक मतदाराला पावती देणे ही एक लांबची प्रक्रिया आहे. घाई करू शकत नाही. अधिकाऱ्यांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पूर्णपणे पालन करणे सध्याच्या मुदतीत कठीण आहे. त्यामुळे अतिरिक्त वेळ-प्रशासकीय तयारीची गरज भासू शकते. तथापि, अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. 19 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी नोटीस असलेल्या 1.25 कोटी मतदारांची यादी ग्रामपंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय आणि वॉर्ड कार्यालयात सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले होते. 16 डिसेंबर: मसुदा मतदार यादी जाहीर SIR नंतर राज्याची अंतिम मसुदा मतदार यादी 16 डिसेंबर रोजी जाहीर झाली होती. बंगालमध्ये 58 लाख 20 हजार 898 मतदारांची नावे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यावर दावे आणि हरकतींची अंतिम मुदत आधी 15 जानेवारीपर्यंत होती, ती वाढवून 19 जानेवारी करण्यात आली. सुनावणी अजूनही 7 फेब्रुवारीपर्यंत निश्चित आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी 19 जानेवारी: सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांना नावे नोंदवण्याची संधी दिली सर्वोच्च न्यायालयाने लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी नोटीस अंतर्गत पश्चिम बंगालमधील 1.25 कोटी मतदारांना मतदार यादीत आपले नाव नोंदवण्यासाठी आणखी एक संधी दिली. त्यांनी 10 दिवसांत आपले कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करावेत, असे सांगितले. निवडणूक आयोगाने राज्यात स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) दरम्यान नाव, आडनाव, वयात गडबड झाल्यामुळे 1.25 कोटी मतदारांना लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी नोटीस बजावली होती. सीजेआय सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, केवळ तर्काच्या आधारावर सामान्य लोकांना त्रास दिला जाऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाने लोकांची अडचण समजून घ्यावी. 15 जानेवारी: निवडणूक आयोगाने म्हटले होते- आम्ही देश निकाला देत नाहीये निवडणूक आयोगाने SC मध्ये सांगितले होते- SIR अंतर्गत आयोग फक्त हे ठरवतो की एखादी व्यक्ती मतदार यादीत राहण्यास पात्र आहे की नाही. यामुळे फक्त नागरिकत्व पडताळले जाते. SIR मुळे कोणाचेही डिपोर्टेशन (देशातून बाहेर काढणे) होत नाही, कारण देशातून बाहेर काढण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडे आहे. 6 जानेवारी: निवडणूक आयोगाने सांगितले- यादी योग्य ठेवणे हे आमचे काम आहे निवडणूक आयोग (EC) ने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, त्याला मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) करण्याचे पूर्ण अधिकार आहे. आयोगाने हे देखील सांगितले की, कोणताही परदेशी नागरिक मतदार यादीत समाविष्ट होऊ नये, ही त्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. आयोगाच्या वतीने हजर झालेल्या वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले की, संविधानानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि न्यायाधीश यांसारख्या सर्व प्रमुख पदांवर नियुक्तीसाठी भारतीय नागरिक असणे अनिवार्य अट आहे. 4 डिसेंबर: सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले – BLOs च्या कामाचा ताण कमी करा सर्वोच्च न्यायालयाने 4 डिसेंबर रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश दिला होता की, त्यांनी SIR मध्ये गुंतलेल्या बूथ लेव्हल अधिकारी (BLOs) यांच्या कामाचा ताण कमी करण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा विचार करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश अभिनेता विजय यांच्या ‘तमिळगा वेत्री कळगम’ (TVK) या पक्षाच्या याचिकेवर दिले, ज्यात मागणी करण्यात आली होती की वेळेवर काम पूर्ण न करू शकणाऱ्या BLOs (बूथ लेव्हल ऑफिसर) विरोधात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यांतर्गत कारवाई करू नये. 26 नोव्हेंबर: निवडणूक आयोग म्हणाले- राजकीय पक्ष भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत सर्वोच्च न्यायालयात २६ नोव्हेंबर रोजी SIR विरुद्ध दाखल केलेल्या तमिळनाडू, बंगाल आणि केरळच्या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. यावेळी निवडणूक आयोगाने म्हटले- SIR प्रक्रियेबाबत राजकीय पक्ष जाणूनबुजून भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत.
Source link
