येवदा गावात अशुद्ध जलपुरवठा आणि पाइपलाईन गळतीबाबत दाखल तक्रारीच्या चौकशीवर नागरिकांनी संशय व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या चौकशी पथकाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाशी संगनमत करून चौकशी केल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते ओमप्रकाश शर्मा, नितीन बढे आणि गावातील इतर नागरिकांनी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग, मुंबई येथे या संदर्भात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने आयोगाकडून पोलीस निरीक्षक (अन्वेषण विभाग) दयानंद सरवदे आणि त्यांचे सहकारी स्वप्निल पाटील यांनी १४ जानेवारी रोजी येवदा गावात पाहणी केली. मात्र, हे पथक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्याच वाहनातून गावात पोहोचल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. तक्रारदार ओमप्रकाश शर्मा यांनी चौकशीदरम्यान आपल्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला आहे. जीवन प्राधिकरणाने आधीच ठरवून काही निवडक व्यक्तींचे जबाब नोंदवले. परंतु, गावाच्या जलपुरवठा समस्येशी थेट संबंधित असलेले सरपंच अमानुल्ला पठाण, तंटामुक्ती अध्यक्ष भरत गावंडे आणि इतर ग्रामपंचायत सदस्य यांचे जबाब घेण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला. चौकशी अधिकाऱ्यांनी “त्यांच्या जबाबाची आवश्यकता नाही,” असे उत्तर दिल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. ग्रामस्थांच्या मते, जीवन प्राधिकरणाने चौकशी पथक येण्यापूर्वी दोन दिवसांपूर्वीच घाईघाईने काही दुरुस्त्या केल्या. या दुरुस्तीचे फोटो काढण्यात आले, परंतु सध्या सुरू असलेल्या अनेक गळतींपैकी केवळ दोन-तीन गळतींचेच फोटो घेतले गेले. विशेष म्हणजे, जीवन प्राधिकरणाचे कर्मचारी ज्या पद्धतीने बोलत होते, त्याच पद्धतीने चौकशी अधिकारीही संवाद साधत असल्याचे दिसून आले. ओमप्रकाश शर्मा यांनी सांगितले की, चौकशी अधिकारी गावात येताच जलपुरवठ्याची वास्तविक समस्या पाहण्याऐवजी त्यांच्या घरच्या नळजोडणीची चौकशी करू लागले. मीटर, पाणीबिल आणि मोटार यासंबंधी प्रश्न विचारून त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांनी त्या दिवशी सुरू असलेल्या गळती दाखवल्या, मात्र त्यांचे फोटो घेण्यात आले नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जबाब नोंदवण्यात आला नाही आणि सरपंचांचे जबाब घेण्याची मागणी केली असता त्यास नकार देण्यात आला. यामागे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा संशय शर्मा यांनी व्यक्त केला.
Source link
