अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) शुक्रवारी दिल्ली स्फोट प्रकरणाशी संबंधित फरिदाबादमधील अल-फलाह विद्यापीठाची सुमारे 140 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. त्याचबरोबर अल-फलाह ग्रुपचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी आणि त्यांच्या ट्रस्टविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल केले आहे.

जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये फरिदाबादच्या धौज परिसरातील 54 एकर जमीन, विद्यापीठाची इमारत, शाळा आणि विभागांच्या इमारती तसेच वसतिगृहे यांचा समावेश आहे. ED ने त्यांना गुन्हेगारीतून मिळालेल्या उत्पन्नाच्या श्रेणीत ठेवले आहे. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) करण्यात आली आहे.

अल-फलाह विद्यापीठाचे नाव दिल्ली स्फोटाशी जोडले गेले होते. विद्यापीठाचे डॉक्टर उमर उन नबी यांनी 10 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ धावत्या कारमध्ये स्फोट घडवला होता, यात 15 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

याव्यतिरिक्त, व्हाईट कॉलर टेरर मॉड्यूलच्या तपासातही विद्यापीठाचे नाव समोर आले होते. या प्रकरणात NIA आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी डॉ. मुजम्मिल आणि डॉ. शाहीन सईद यांच्यासह 10 हून अधिक लोकांना अटक केली आहे.

18 नोव्हेंबर रोजी ईडीने दिल्लीतील अल-फलाह ग्रुपच्या कार्यालयावर छापा टाकला होता. 12 तास चाललेल्या शोधमोहिमेनंतर अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी यांना अटक करण्यात आली होती.

ईडीने म्हटले होते – खोट्या मान्यतेने उत्पन्न मिळवले.

ईडीने 18 नोव्हेंबर रोजी अल-फलाह ग्रुपशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले होते. 12 तास चाललेल्या शोधमोहिमेनंतर ग्रुपचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी यांना अटक करण्यात आली होती.

यादरम्यान, ईडीने न्यायालयात सांगितले होते की, विद्यापीठाने आणि त्याच्या नियंत्रणाखालील ट्रस्टने खोट्या मान्यता आणि ओळखीचे दावे करून विद्यार्थी आणि पालकांना फसवले. अशा प्रकारे 415.10 कोटी रुपयांचे गुन्हेगारी उत्पन्न मिळवले.

9 शेल कंपन्या एकाच पत्त्यावर आढळल्या.

ईडीला चौकशीदरम्यान अनेक अनियमितता आढळल्या, ज्यात 9 शेल कंपन्या एकाच पत्त्यावर नोंदणीकृत असल्याचे दिसून आले. अनेक कंपन्यांमध्ये एकच मोबाईल नंबर आहे. तसेच, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) चा कोणताही रेकॉर्ड सापडला नाही.

ईडीने असेही म्हटले होते की, जर न्यायालयाने तात्पुरती जप्ती योग्य ठरवली, तर सरकार विद्यापीठाचा कारभार सांभाळण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करू शकते. यामुळे कायदेशीर कारवाई सुरू असतानाही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येणार नाही.

हरियाणा सरकारही विद्यापीठावर कारवाईचा फास आवळू शकते.

अल-फलाह विद्यापीठावर हरियाणा सरकार कारवाईचा फास आवळण्याची तयारी करत आहे. 22 डिसेंबर रोजी विधानसभेत हरियाणा खासगी विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2025 मंजूर झाले आहे. या विधेयकात सरकारने अनेक बदल केले आहेत.

या विधेयकात म्हटले आहे की, जर कोणत्याही विद्यापीठात राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाची अखंडता आणि सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कसूर झाल्यास, तर सरकार कोणत्याही विद्यापीठाविरुद्ध कारवाई करू शकते.

सरकार विद्यापीठाचे प्रशासन बरखास्त करून आपले प्रशासन नियुक्त करू शकते आणि त्याचा कारभार पूर्णपणे आपल्या हातात घेऊ शकते. मागील विधेयकात अशी कोणतीही तरतूद नव्हती, म्हणून सुरक्षेच्या दृष्टीने या नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

विद्यापीठ व्हाईट-कॉलर दहशतवादी मॉड्यूलशी संबंधित

व्हाईट-कॉलर दहशतवादी मॉड्यूल 18-19 ऑक्टोबर 2025 च्या मध्यरात्री उघडकीस आले, जेव्हा प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) चे पोस्टर श्रीनगर शहराबाहेरील भिंतींवर दिसले. या पोस्टर्समध्ये खोऱ्यातील पोलिस आणि सुरक्षा दलांवर हल्ल्यांचा इशारा देण्यात आला होता.

याला गंभीर प्रकरण मानून, श्रीनगरचे एसएसपी जी.व्ही. सुंदीप चक्रवर्ती यांनी तपासासाठी अनेक पथके तयार केली. अटक केलेल्या आरोपींच्या जबाबांची जोडणी केल्यानंतर, तपास श्रीनगर पोलिसांना हरियाणातील फरिदाबाद येथील अल-फलाह विद्यापीठापर्यंत घेऊन गेला, जिथे दोन डॉक्टरांना – काश्मीरचे रहिवासी डॉ. मुजम्मिल आणि लखनौच्या डॉ. शाहीन सईद यांना अटक करण्यात आली.

त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि दारूगोळाही जप्त करण्यात आला, ज्यात 2,900 किलोग्राम अमोनियम नायट्रेट, पोटॅशियम नायट्रेट आणि सल्फरचा समावेश होता.