महिला योजना नोंदणी बंद: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रापाठोपाठ बिहारमधील निवडणुकीमध्ये गेम चेंजर ठरलेली मुख्यंमंत्री नितीश कुमार यांच्या राज्यातील लाडकी बहीण योजना बंद करण्यात आली आहे. बिहार निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने नेतृत्व केलेल्या एनडीएच्या प्रचंड विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने’अंतर्गत आता नव्याने नोंदणी बंद करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन प्रवेशिका आता बंद करण्यात आल्या आहेत.
या महिलांना देणार 2 लाख रुपये
1.56 कोटी महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी दहा हजार रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. तेव्हापासून 19 लाख अर्ज आले आहेत. अर्जांसाठी पोर्टल देखील बंद करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत अर्ज करणाऱ्या महिलांना प्रत्येकी दहा रुपये मिळतील. या योजनेअंतर्गत निवडलेल्या महिलांना रोजगार देण्यासाठी नंतर प्रत्येकी दोन लाख रुपये मिळण्याची तरतूद आहे. या दोन लाख रुपयांच्या योजनेद्वारे आणि आता सरकार अशा महिलांना प्रोत्साहन देऊ इच्छिते ज्यांनी लहान व्यवसायापासून सुरुवात करून रोजगाराला मोठं करण्याची इच्छा मनी बाळगली आहे. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेमधून महिलांच्या माध्यमातून चालवले जाणारे व्यवसाय अधिक मजबूत करण्याचं उद्देश सरकारने डोळ्यासमोर ठेवले आहे. पहिल्या टप्प्यात, 1.56 कोटी महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी 10 हजार रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. या महिलांपैकी ज्यांचा व्यवसाय चांगला चालत आहे त्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त मदत मिळेल.
सरकारचा प्रयत्न काय?
सरकारकडून मिळालेल्या 10 हजार रुपयांमध्ये उद्योग सुरु करणाऱ्या महिलांना आता मदत केली जाणार आहे. आता सरकारचे लक्ष 10 हजार रुपयांच्या रकमेतून यशस्वीरित्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना पुढे आणण्यासाठी मोठी मदत मिळवून देण्याचं आहे. आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैशांची गरज असलेल्या माहिलांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
कोणत्या महिला ठरणार लाभार्थी?
या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्वी निवडलेल्या लाभार्थ्यांमधूनच ग्राह्य धरली जाणार आहे. ज्या महिलांना पहिल्या फेरीचा निधी मिळाला आहे त्या त्यांच्या कामाच्या कामगिरीच्या आधारे पुढील फेरीसाठी त्या पात्र ठरतील. अर्ज आणि मूल्यांकन प्रक्रिया स्वयं-मदत गट, ब्लॉक-स्तरीय कार्यालये आणि विभागामार्फत राबवली जाईल. पात्र महिलांची ओळख पटल्यानंतर, त्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि नंतर त्यांच्या गरजांनुसार 2 लाखांपर्यंत पर्यंत मदत मिळेल.
नियम बनवण्याचं काम सुरु
यासाठी, 2 लाख रुपयांची मदत नेमकी कोणाला दिली जाईल याचे नियम बनवले जात आहेत. या योजनेसाठी मानक कार्यपद्धती म्हणजेच एसओपी विकसित केली जात आहे. 2 लाख रुपयांपर्यंतची मदत कोणत्या अटी आणि शर्थींनुसार दिली जाईल, लाभार्थ्यांची निवड कोण आणि कशी करणार? त्यांच्या रोजगाराचे मूल्यांकन कसे केले जाईल? हे एसओपीच्या माध्मयातून स्पष्ट केलं जाणार आहे. गरजेनुसार, मदत एकाच हफ्त्यात म्हणजेच एक रकमी 2 लाख रुपये दिले जातील की अनेक टप्प्यात दिली जाईल हे देखील ते ठरवले जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्यानंतरच एओपी लागू केली जाईल. या योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपयांची मदत देण्यापूर्वी, महिलांना प्रशिक्षण देखील दिले जाईल. या प्रशिक्षणात रोजगाराशी संबंधित तंत्रज्ञान, बाजारपेठेची समज आणि व्यवसाय चालवणे याबद्दल माहिती दिली जाईल. एसओपी लागू होताच या टप्प्यावर काम सुरू होईल.
