कोलकाता हायकोर्टाने बुधवारी तृणमूल काँग्रेसची (टीएमसी) ती याचिका निकाली काढली, ज्यामध्ये पक्षाने आपल्या डेटाच्या सुरक्षेची मागणी केली होती. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील टीएमसी ८ जानेवारी रोजी ईडीने कथितपणे जप्त केलेल्या वैयक्तिक आणि राजकीय डेटाच्या संरक्षणासाठी कोर्टात पोहोचली होती. यापूर्वी ईडीच्या वतीने हजर झालेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी कोर्टाला सांगितले की, एजन्सीने कोणतीही कागदपत्रे किंवा इलेक्ट्रॉनिक साहित्य जप्त केलेले नाही.

न्यायमूर्ती सुव्रत घोष यांनी हा युक्तिवाद रेकॉर्डवर घेत म्हटले की, जेव्हा ईडीने स्पष्ट केले आहे की जप्ती झाली नाही, तेव्हा पुढे विचार करण्यासारखे काही उरत नाही. कोर्टाने नमूद केले की, झडतीदरम्यान तयार केलेल्या पंचनाम्यांमध्ये जप्तीचा तपशील नोंदवलेला नाही. तत्पूर्वी टीएमसीच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी म्हणाल्या की, राजकीय पक्षांना गोपनीयतेचा अधिकार आहे. निवडणुकीपूर्वी पक्षाच्या डेटाची सुरक्षा आवश्यक आहे. आय-पॅक टीएमसीचे निवडणूक रणनीतिकार आहेत. पक्षानुसार, प्रतीक जैन यांच्या ऑफिस आणि निवासस्थानी गेल्या सहा वर्षांचा डेटा आहे. निवडणुकीपूर्वी याचा गैरवापर होऊ शकतो अशी भीती पक्षाला होती.

कोर्टाने ईडीच्या एका वेगळ्या याचिकेवर सुनावणी पुढे ढकलली, ज्यामध्ये ईडीने ८ जानेवारीच्या घटनांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ईडीने म्हटले, याच्याशी संबंधित २ याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत हायकोर्टाने सुनावणी टाळली पाहिजे.

ईडीचा आरोप… ममता यांच्या येण्याने अधिकाऱ्यांवर दबाव आला, याची सीबीआय चौकशी करा

आय-पॅकवरील ईडीच्या छाप्यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट गुरुवारी ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. ईडीचा आरोप आहे की, आय-पॅकचे ऑफिस आणि प्रतीक जैन यांच्या घरी झडतीदरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी पोहोचल्या आणि कागदपत्रे व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे सोबत घेऊन गेल्या. यामुळे आमच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आला आणि तपासाच्या निष्पक्षतेवर परिणाम झाला. ईडीने म्हटले की, हे प्रकरण कोळसा तस्करीशी संबंधित मनी लाँड्रिंगचे आहे. राज्य प्रशासनाचा कथित हस्तक्षेप पाहता सीबीआय चौकशी आवश्यक आहे.