सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अगस्ता वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळ्यातील आरोपी वकील गौतम खेतान यांच्या याचिकेवर कठोर भूमिका घेतली.

न्यायालयाने याला खटल्यातून वाचण्याचा प्रयत्न म्हटले आणि याचिका फेटाळून लावली. खेतान यांनी मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या (PMLA) एका कलमाला आव्हान दिले होते.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की – ही एक नवीन प्रवृत्ती बनली आहे की श्रीमंत आरोपी खटल्याला सामोरे जाण्याऐवजी कायद्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ लागतात.

न्यायालयाने म्हटले की असे लोक विचार करतात की ते व्यवस्थेला बगल देऊ शकतात, परंतु आम्ही असे होऊ देणार नाही. त्यांना सामान्य नागरिकाप्रमाणे खटल्याला सामोरे जावे लागेल.

ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा यांनी युक्तिवादात सांगितले की, ही याचिका कोणत्याही विशेषाधिकारासाठी नाही, तर आधीच प्रलंबित असलेल्या विजय मदनलाल चौधरी प्रकरणाच्या पुनरावलोकन याचिकांशी संबंधित आहे, परंतु न्यायालयाने हे मान्य करण्यास नकार दिला.

तारखांमध्ये अगस्ता वेस्टलँड हेलिकॉप्टर घोटाळा

1999-2005: भारत सरकारने VVIP प्रवासांसाठी नवीन हेलिकॉप्टरची गरज व्यक्त केली. सुरुवातीच्या तांत्रिक अटी निश्चित करण्यात आल्या, ज्यामध्ये उंची (Altitude) आणि केबिनची उंची यांसारख्या मानकांचा समावेश होता.

2006-2009: निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. असे आरोप झाले की तांत्रिक अटींमध्ये बदल करण्यात आले जेणेकरून काही कंपन्या, विशेषतः अगस्ता वेस्टलँड, पात्र ठरू शकतील.

फेब्रुवारी 2010: भारत सरकार आणि अगस्ता वेस्टलँड यांच्यात 12 AW-101 VVIP हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचा करार झाला. या कराराची किंमत सुमारे ₹3,600 कोटी होती.

2011-2012: तीन हेलिकॉप्टर भारतात पोहोचले. देयकाची प्रक्रिया सुरू राहिली.

फेब्रुवारी 2013: इटलीच्या न्यायालयात सुनावणीदरम्यान खुलासा झाला की, या करारासाठी सुमारे €51 दशलक्ष (सुमारे ₹350 कोटी) लाच दिली गेली. हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले.

मार्च-डिसेंबर 2013: भारतात CBI आणि ED ने गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. या करारामध्ये दलाल आणि माजी वायुसेना अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी वेगाने झाली.

जानेवारी 2014: भारत सरकारने अगस्ता वेस्टलँड करार रद्द केला. कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले. मिळालेले हेलिकॉप्टर परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.

2014-2015: इटलीच्या कनिष्ठ न्यायालयात काही आरोपींना शिक्षा झाली, नंतर वरिष्ठ न्यायालयात निर्णय बदलले. भारतात तपास यंत्रणांनी आरोपपत्र दाखल केले.

2016-2017: कथित दलाल ख्रिश्चन मिशेल तपासाच्या केंद्रस्थानी आला. त्याच्या प्रत्यार्पणाचे प्रयत्न तीव्र झाले.

डिसेंबर 2018: ख्रिश्चन मिशेलला दुबईतून प्रत्यार्पित करून भारतात आणण्यात आले. त्याची CBI आणि ED ने चौकशी केली.

2019-2022: मनी लॉन्ड्रिंग आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन सुनावणी सुरू. काही प्रकरणांमध्ये जामीन, तर काहींमध्ये कोठडी वाढवण्यात आली.

2023-2026: प्रकरणे वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. न्यायिक प्रक्रिया सुरू आहे.

ख्रिश्चन मिशेल. फाइल फोटो

अगस्ता वेस्टलँड प्रकरण: क्रिश्चियन मिशेलला मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सोडण्याचे आदेश

20 डिसेंबर 2025 रोजी दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू येथील विशेष न्यायाधीश न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्सला कोठडीतून मुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. क्रिश्चियन सध्या दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात बंद आहे.

ख्रिश्चनने कोर्टात युक्तिवाद केला होता की, त्यांनी अगस्ता वेस्टलँड प्रकरणात आधीच 7 वर्षांच्या कमाल शिक्षेइतका वेळ तुरुंगात घालवला आहे. त्यामुळे त्यांना सोडण्यात यावे.

आदेशानंतर ख्रिश्चन मिशेलने म्हटले होते की, भारतात काही चांगले न्यायाधीश आहेत. मी कोर्टाच्या आदेशाने समाधानी आहे. तथापि, ख्रिश्चनला तुरुंगातून सोडण्यात आले नाही कारण तो या प्रकरणाशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात कोठडीत राहील. ख्रिश्चनची या प्रकरणातही याचिका प्रलंबित आहे.