नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
निवडणूक आयोगाने (EC) मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, त्याला मतदार यादीचे विशेष सघन पडताळणी (SIR) करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. आयोगाने हे देखील सांगितले की, कोणताही परदेशी नागरिक मतदार यादीत समाविष्ट होणार नाही, याची खात्री करणे ही त्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
सर्वोच्च न्यायालय अशा याचिकांवर सुनावणी करत आहे, ज्यात अनेक राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगाचे अधिकार, नागरिकत्वाची ओळख आणि मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद सादर केले.
मतदार यादी अचूक आणि स्वच्छ ठेवणे हे आमचे काम आहे.
द्विवेदी म्हणाले की, संविधानानुसार, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि न्यायाधीश यांसारख्या सर्व प्रमुख पदांवर नियुक्तीसाठी भारतीय नागरिक असणे ही अनिवार्य अट आहे.
भारताचे संविधान नागरिक-केंद्रित आहे, त्यामुळे प्रत्येक महत्त्वाच्या पदावर केवळ भारतीय नागरिकच राहू शकतो. त्याचप्रमाणे, निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे की मतदार यादीत केवळ पात्र भारतीय नागरिकांचीच नावे नोंदवली जावीत.
वकिलांनी हे देखील स्पष्ट केले की, आयोग राजकीय पक्षांच्या वक्तव्यांना उत्तर देण्यासाठी बांधील नाही. आमचे मुख्य काम मतदार यादी योग्य आणि स्वच्छ ठेवणे आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद 324 मध्ये अधिकारांचा उल्लेख
- द्विवेदी म्हणाले की, संविधानातील अनुच्छेद 324 निवडणूक आयोगाला निवडणुकांवर नियंत्रण, निर्देशन आणि देखरेखीची शक्ती देते. ही शक्ती कायद्यांमुळे संपुष्टात येत नाही, तर प्रत्येक प्रकरणानुसार तिचा वापर केला जाऊ शकतो.
- त्यांनी सांगितले की, संविधानातील अनुच्छेद 324, 325, 326 आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम 16, निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना मतदार यादीच्या पुनरावृत्तीपासून थांबवत नाहीत.
SIR प्रक्रिया NRC सारखी नाही.
- त्यांनी सांगितले की, SIR प्रक्रिया NRC सारखी नागरिकत्व निश्चित करणारी प्रक्रिया नाही. NRC मध्ये सर्व लोक समाविष्ट असतात, तर मतदार यादीत केवळ 18 वर्षांवरील भारतीय नागरिकच समाविष्ट असतात.
- द्विवेदी म्हणाले की, जर मतदार यादीत परदेशी नागरिक असतील तर त्यांना बाहेर काढणे आवश्यक आहे. हा निवडणूक आयोगाचा राजकीय निर्णय नसून, संवैधानिक जबाबदारी आहे.
आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 8 जानेवारी रोजी होईल.
