दिल्ली दंगल प्रकरणातील जामिनावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सातही आरोपी दोषांच्या दृष्टीने समान पातळीवर नाहीत, त्यामुळे प्रत्येक आरोपीच्या जामीन अर्जाची स्वतंत्रपणे चौकशी केली पाहिजे. न्यायालयाने म्हटले की, ‘या न्यायालयाचे समाधान झाले आहे की, फिर्यादी पक्षाने सादर केलेले पुरावे अपीलकर्ते उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यावरील आरोप प्रथमदर्शनी सिद्ध करतात. या अपीलकर्त्यांना वैधानिक मर्यादा लागू होतात. प्रकरणाच्या या टप्प्यावर त्यांना जामीन देणे योग्य नाही.’ मात्र, संरक्षित साक्षीदारांची चौकशी पूर्ण झाल्यावर किंवा या आदेशाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर उमर आणि शरजील पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

खालिद आणि इतर आरोपींनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २ सप्टेंबरच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्यामध्ये त्यांना जामीन नाकारण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली होती. पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हटले की, ‘सत्ता बदल मोहिमे’साठी कट रचणे, जातीय आधारावर देशभरात दंगली भडकवणे आणि गैर-मुस्लिमांच्या हत्येच्या कटाकडे निर्देश करणारे ठोस कागदोपत्री आणि तांत्रिक पुरावे उपलब्ध आहेत.

हे आहे संपूर्ण प्रकरण, ज्यामध्ये ५ वर्षांपासून तुरुंगात आहेत उमर आणि शरजील फेब्रुवारी २०२० मध्ये तत्कालीन प्रस्तावित नागरिकता सुधारणा कायद्यावरून (सीएए) झालेल्या चकमकींनंतर दिल्लीत दंगली झाल्या होत्या. दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, यामध्ये ५३ लोकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो जण जखमी झाले.

एक वर्षाचा वेळ दिला

कोणत्याही प्रकरणात जेव्हा एखादा आरोपी ५ किंवा ८ वर्षांपासून तुरुंगात असतो आणि त्याचे अपील प्रलंबित असते तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अशा प्रकारचे निर्णय घेते. न्यायालय खटला लवकर आणि ठरावीक वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश देते. एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाचा वेळ निश्चित केला आहे, जेणेकरून जर एका वर्षात खटला पूर्ण झाला नाही, तर न्यायालय या प्रकरणावर पुन्हा विचार करू शकेल. कलम २१ नुसार खटल्याशिवाय कोणत्याही आरोपीला कायमस्वरूपी तुरुंगात ठेवता येत नाही.

शरजीलला जामीन नाकारला… इतर ५ जणांना मंजूर

नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी २०२० च्या दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन देण्यास नकार दिला. ‘मोठा कट’ रचण्याच्या प्रकरणाशी संबंधित बेकायदेशीर प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (यूएपीए) त्यांना आरोपी करण्यात आले होते. मात्र, न्यायमूर्ती अरविंदकुमार आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने इतर ५ आरोपींना (गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद आणि मोहंमद सलीम खान) जामीन मंजूर केला.