केंद्र सरकारने मंगळवारी सांगितले की, जपानला मागे टाकून भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 4.18 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे ₹374.5 लाख कोटी) इतका अंदाजित करण्यात आला आहे.

केंद्राचा अंदाज आहे की, सध्याची गती कायम राहिल्यास 2030 पर्यंत भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) 7.3 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे ₹649.70 लाख कोटी) पर्यंत पोहोचू शकते. असे झाल्यास भारत जर्मनीलाही मागे टाकेल. सध्या अमेरिका जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. चीन दुसऱ्या आणि जर्मनी तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

सरकारच्या निवेदनानुसार, भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा वास्तविक GDP वाढीचा दर 8.2% राहिला. यापूर्वी पहिल्या तिमाहीत तो 7.8% आणि मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत 7.4% होता.

जागतिक संस्थांचा जीडीपीमध्ये सातत्याने वाढीचा अंदाज

केंद्रानुसार, जागतिक व्यापाराशी संबंधित अनिश्चितता असूनही 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी सहा तिमाहींच्या उच्चांकावर पोहोचला. या वाढीमध्ये देशांतर्गत मागणीची, विशेषतः खाजगी वापराची महत्त्वाची भूमिका होती.

सरकारने सांगितले की आंतरराष्ट्रीय संस्थांनीही भारताच्या विकास दराबाबत सकारात्मक अंदाज व्यक्त केले आहेत. जागतिक बँकेने 2026 साठी 6.5% वाढीचा अंदाज लावला आहे. मूडीजच्या मते, भारत 2026 मध्ये 6.4% आणि 2027 मध्ये 6.5% वाढीसह G-20 देशांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने 2025 साठी वाढीचा अंदाज 6.6% आणि 2026 साठी 6.2% केला आहे. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (OCD) ने 2025 मध्ये 6.7% आणि 2026 मध्ये 6.2% वाढीचा अंदाज दिला आहे.

एस अँड पी नुसार, चालू आर्थिक वर्षात वाढीचा दर 6.5% आणि पुढील आर्थिक वर्षात 6.7% राहू शकतो. आशियाई विकास बँकेने 2025 साठी अंदाज वाढवून 7.2% केला आहे, तर फिचने मजबूत ग्राहक मागणीच्या आधारावर 2026 साठी जीडीपी वाढीचा दर 7.4% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

केंद्र म्हणाले – 2047 पर्यंत उच्च मध्यम-उत्पन्न असलेला देश बनण्याचे लक्ष्य

सरकारने म्हटले आहे की भारत 2047 पर्यंत उच्च मध्यम-उत्पन्न असलेला देश बनण्याच्या लक्ष्याकडे वाटचाल करत आहे. यासाठी आर्थिक वाढ, संरचनात्मक सुधारणा आणि सामाजिक प्रगतीला आधार बनवले जात आहे. निवेदनात असेही म्हटले आहे की महागाई निश्चित केलेल्या खालच्या सहनशील मर्यादेखाली राहिली आहे.

बेरोजगारीमध्ये घट होण्याचा कल आहे आणि निर्यात कामगिरीमध्ये सुधारणा सुरू आहे. यासोबतच, आर्थिक परिस्थिती अनुकूल राहिली आहे, व्यावसायिक क्षेत्राला कर्जपुरवठा मजबूत आहे, तर मागणीची स्थिती स्थिर आहे. शहरी वापराच्या बळकटीमुळे मागणी टिकून आहे.

GDP म्हणजे काय?

अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी GDP चा वापर केला जातो. हे देशांतर्गत एका निश्चित वेळेत तयार केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य दर्शवते. यात देशाच्या सीमेमध्ये राहून परदेशी कंपन्या जे उत्पादन करतात, त्यांचाही समावेश केला जातो.

GDP दोन प्रकारची असते

GDP दोन प्रकारची असते. वास्तविक GDP आणि नाममात्र GDP. वास्तविक GDP मध्ये वस्तू आणि सेवांच्या मूल्याची गणना आधारभूत वर्षाच्या मूल्यावर किंवा स्थिर किमतींवर केली जाते. सध्या GDP ची गणना करण्यासाठी आधारभूत वर्ष 2011-12 आहे. तर नाममात्र GDP ची गणना सध्याच्या किमतींवर केली जाते.

GDP ची गणना कशी केली जाते?

GDP ची गणना करण्यासाठी एका सूत्राचा वापर केला जातो. GDP=C+G+I+NX, येथे C म्हणजे खाजगी उपभोग (Private Consumption), G म्हणजे सरकारी खर्च (Government Spending), I म्हणजे गुंतवणूक (Investment) आणि NX म्हणजे निव्वळ निर्यात (Net Export) आहे.

GDP च्या वाढीसाठी किंवा घटीसाठी कोण जबाबदार आहे?

GDP कमी करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी चार महत्त्वाचे घटक (इंजिन) असतात. पहिला म्हणजे, आपण आणि मी (सामान्य नागरिक). तुम्ही जेवढा खर्च करता, ते आपल्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देते. दुसरा म्हणजे, खाजगी क्षेत्राची व्यावसायिक वाढ. हे GDP मध्ये 32% योगदान देते. तिसरा म्हणजे, सरकारी खर्च.

याचा अर्थ सरकार वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनावर किती खर्च करत आहे. याचा जीडीपीमध्ये 11% वाटा आहे. आणि चौथा घटक म्हणजे, निव्वळ मागणी. यासाठी भारताच्या एकूण निर्यातीमधून एकूण आयात वजा केली जाते, कारण भारतात निर्यातीपेक्षा आयात जास्त आहे, त्यामुळे याचा जीडीपीवर नकारात्मक परिणाम होतो.