वाहन फिटनेस चाचणी बातम्या: केंद्र सरकारने वाहनांसंदर्भात एक अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियमांत सुधारणा करण्यात आली असून जुन्या आणि व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस चाचणी शुल्कात भरमसाठ वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार काही व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस चाचणी शुल्क थेट 10 पटींनी वाढण्यात आलंय. तर दुसऱ्या बाजूला 15 ऐवजी 10 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांनाही फिटनेस शुल्क भरावं लागणार आहे.
दर दोन वर्षांनी…
वाहनांच्या फिटनेस चाचणीसाठी पूर्वीची 15 वर्षांची मर्यादा आता 10 वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सरकारने केंद्रीय मोटार वाहन नियमांत सुधारणा करत 10 वर्षांपेक्षा जुन्या सर्व प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस चाचणी शुल्क 10 पटीपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तसेच 10 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी दर दोन वर्षांनी चाचणी देणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
हे करण्याचा हेतू काय?
जुनी आणि प्रदूषणकारी वाहने रस्त्यांवरून कमी करणे हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात येते. नागरिकांनी आपल्या जुन्या वाहनांची तत्काळ फिटनेस चाचणी करून शुल्क भरावे अन्यथा मोठ्या भुर्दंडाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
वाहन मालक संतप्त
केंद्र सरकारने वाहनांच्या फिटनेस चाचणीसाठीच्या शुल्कात भरमसाठ वाढ केल्याने वाहनधारक नाराज आहेत. अशातच याचा भुर्दंड सामान्य नागरिकांना सोसावा लागणार असल्याने या शुल्कवाढीविरोधात नाराजीचा सूर उमटत आहे. दुसरीकडे वाहनधारकांनी वाहनांची फिटनेस चाचणी करून घेण्याचे आवाहनही उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
किती असेल शुल्क?
नव्या तरतुदींनुसार बेकायदा वाहनांसाठी नूतनीकरण शुल्क एक हजार रुपये निश्चित केले आहे. दुचाकींसाठी हे शुल्क 2 हजार रुपये, तीन चाकीसाठी पाच हजार रुपये आणि हलक्या मोटार वाहनांसाठी (एलएमव्ही) नोंदणी नूतनीकरण शुल्क 10 हजार रुपये असेल. याशिवाय आयात केलेल्या दुचाकींसाठी 20 हजार रुपये आणि आयात केलेल्या चारचाकी वाहनांसाठी 80 हजार रुपये आकारले जाईल. इतर श्रेणीतील वाहनांसाठी हे शुल्क 12 हजार रुपये असेल, असे सांगण्यात आले.
फिटनेस चाचणी म्हणजे काय?
वाहनांची फिटनेस चाचणी (Vehicle Fitness Test) ही एक चाचपणी प्रक्रिया आहे. या चाचपणीदरम्यान वाहन रस्त्यावर चालण्यासाठी योग्य स्थितीत आहे की नाही हे तपासून पाहिलं जातं. तसेच वाहनाच्या पर्यावरणीय मानकांची तपासणी केली जाते. भारतातील मोटर वाहन कायदा, 1988 नुसार फिटनेस चाचणी अनिवार्य आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) किंवा अधिकृत स्वयंचलित चाचणी केंद्रांद्वारे ही चाचणी केली जाते. ही चाचणी मुख्यतः व्यावसायिक वाहनांसाठी (ट्रक, बस, टॅक्सी) अनिवार्य आहे. खासगी वाहनांसाठी (कार, बाइक) देखील विशिष्ट वेळेनंतर फिटनेस चाचणी करुन घेणं अनिवार्य असतं.
