पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी विकसित भारत हमी रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) कायदा (VB-G RAM G) 2025 ला पाठिंबा दिला. ते म्हणाले की, हा कायदा केवळ ग्रामस्थांना मजुरी देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर यामुळे गावांमध्ये कामासोबतच कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण होतील, शेतीला बळकटी मिळेल आणि दीर्घकाळात ग्रामीण भागाची उत्पादकता वाढेल.

पंतप्रधान कार्यालयाच्या (PMO) माहितीनुसार, हा कायदा बनवण्यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी चर्चा केली. याव्यतिरिक्त, तज्ञांसोबत तांत्रिक बैठका आणि विविध भागधारकांशी चर्चा देखील करण्यात आली, जेणेकरून सर्व पैलू विचारात घेतले जातील.

VB-G RAM G विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या गदारोळ आणि विरोधादरम्यान 18 डिसेंबर रोजी मंजूर झाले होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 21 डिसेंबर रोजी याला मंजुरी दिली, त्यानंतर हा कायदा बनला. हा नवीन कायदा मनरेगा (MGNREGA) च्या जागी लागू केला जाईल.

पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचा एक लेख शेअर केला.

शिवराज म्हणाले- काँग्रेस नेते गैरसमज पसरवत आहेत

यापूर्वी मंगळवारी नागौरमध्ये शेतकरी परिषदेला संबोधित करताना चौहान म्हणाले होते- ‘काँग्रेस चिंतेत आहे आणि योजनेवर टीका करत आहे. ते दावा करत आहेत की यामुळे नोकऱ्या हिरावल्या जातील. ही एक उत्तम योजना आहे जी गावांना पूर्णपणे बदलून टाकेल.’

ते म्हणाले, ‘आम्ही ते कमी केले नाही तर वाढवले आहे. ते मजुरांना घाबरवण्याचा आणि गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. योजनेअंतर्गत आता एकूण वार्षिक खर्च अंदाजे 1.51 लाख कोटी रुपये आहे. काँग्रेसमध्ये बसलेले लोक ना शेती समजतात ना गाव. त्यांनी ना शेती पाहिली आहे ना गाव ना माती. त्यांना हे देखील माहित नाही की बटाटे जमिनीखाली उगवतात की वर.’

हे चित्र 17 डिसेंबरचे आहे, जेव्हा कृषी मंत्री शिवराज सिंह लोकसभेत बोलत असताना विरोधकांनी बिलाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. विरोधी खासदार वेलमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी बिलाची प्रत फाडून फेकली.

इतर पक्षांनी नवीन कायद्याला विरोध दर्शवला

तथापि, VB-G RAM G कायद्यावरून राजकीय विरोधही समोर आला आहे. डीएमकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने चेन्नईमध्ये या कायद्याविरोधात निदर्शने केली. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, नवीन नियमांमुळे रोजगार हमी कमकुवत होईल आणि केंद्र व राज्यांमध्ये समन्वय बिघडेल.

नवीन कायद्यामुळे अधिक काम मिळेल

सरकारने सांगितले की, नवीन कायद्यानुसार प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आता वर्षातून १२५ दिवस कामाची हमी मिळेल, जी पूर्वी १०० दिवस होती. यामुळे गावांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना अधिक काम मिळेल आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षा मजबूत होईल.

कायद्याच्या कलम २२ नुसार या योजनेचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून उचलतील. सामान्य राज्यांमध्ये खर्चाची विभागणी ६० टक्के केंद्र आणि ४० टक्के राज्य यांच्यात होईल.

तर, ईशान्येकडील राज्ये, डोंगराळ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये – उदा. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकार ९० टक्के खर्च उचलेल.

कलम ६ नुसार, राज्य सरकारे शेतीच्या व्यस्त काळात, जसे की पेरणी आणि कापणीच्या वेळी, वर्षातून जास्तीत जास्त ६० दिवसांपर्यंत या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कामावर नियंत्रण ठेवू शकतील.