तमिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी शनिवारी नागोर येथील एका कार्यक्रमात केंद्र सरकारवर हिंदी लादल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले- त्रिभाषा धोरणाच्या नावाखाली राज्यावर हिंदी लादण्याची परवानगी कधीही दिली जाणार नाही.

उदयनिधी स्टॅलिन यांनी डॉ. जे. जयललिता मत्स्यपालन विद्यापीठात ईसाई मुरुसू’ नागोर इस्माईल मोहम्मद हनीफा यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याच्या कार्यक्रमादरम्यान हे विधान केले.

त्यांनी केंद्रावर आरोप केला की, तमिळनाडूमध्ये धोरण लागू केले नाही म्हणून शिक्षण निधीचे 2,000 कोटी रुपये रोखले जात आहेत. ते पुढे म्हणाले- त्यांना 10,000 कोटी रुपये विनामूल्य दिले तरीही, तमिळनाडूवर हिंदी लादण्याची परवानगी मिळणार नाही.

हे चित्र २४ फेब्रुवारीचे आहे. DMK कार्यकर्ते पोलाची रेल्वे स्थानकावर हिंदीमध्ये लिहिलेले नाव मिटवताना.

त्रिभाषा धोरणावरून दक्षिणेकडील राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यात दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे. नवीन शिक्षण धोरण लागू झाल्यानंतर हा वाद आणखी वाढला.

तामिळ बोलता न आल्याबद्दल शहांनी मागितली माफी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तामिळनाडूमध्ये एका कार्यक्रमात तामिळला जगातील सर्वात जुनी भाषा म्हटले होते. ते म्हणाले होते की, ‘सर्वात आधी मी जगातील सर्वात जुनी भाषा तामिळ बोलता न आल्याबद्दल माफी मागू इच्छितो. महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने मी माझ्या शुभेच्छा देतो. सद्गुरूंच्या निमंत्रणावरून मला येथे येण्याची संधी मिळाली, याचा मला खूप आनंद आहे.’

त्रिभाषा धोरणावर कोणी काय म्हटले…

मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन म्हणाले होते की, हिंदी जबरदस्तीने लादल्यामुळे 100 वर्षांत 25 उत्तर भारतीय भाषा नष्ट झाल्या. एक अखंड हिंदी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न प्राचीन भाषांना संपवत आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार कधीही हिंदी भाषिक प्रदेश नव्हते. आता त्यांच्या मूळ भाषा भूतकाळातील आठवण बनल्या आहेत.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले होते की, महायुती सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यात ‘भाषा आणीबाणी’ घोषित केल्यासारखे आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, आमचा पक्ष हिंदीचा विरोध करत नाही, परंतु महाराष्ट्रात ती लादण्याच्या विरोधात आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे

दुसरीकडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी म्हटले होते की, सरकारला महाराष्ट्र काय इच्छितो हे माहित असले पाहिजे. महाराष्ट्राने आपली पूर्ण ताकद दाखवली पाहिजे. मी इतर राजकीय पक्षांशीही बोलणार आहे. महाराष्ट्रात मराठीचे महत्त्व कमी करण्याचा कट आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट) प्रमुख शरद पवार

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद गट) प्रमुख शरद पवार यांनी 26 जून रोजी म्हटले होते की, महाराष्ट्रात इयत्ता 1 ली पासून हिंदी अनिवार्य करू नये. त्यांनी यावर जोर दिला की, जर कोणती नवीन भाषा सुरू करायची असेल, तर ती इयत्ता 5 वी नंतरच सुरू केली पाहिजे.

नवीन शैक्षणिक धोरण आल्यानंतर, त्रि-भाषा धोरणावरून दक्षिणेकडील काही राज्यांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. राज्यातील अनेक मोठ्या नेत्यांनी केंद्रावर आरोप केला होता की, हे धोरण आणून सरकार त्यांच्यावर हिंदी भाषा लादू इच्छिते.