पश्चिम बंगालमधील राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांमधील प्रशासकीय बदलांबाबतचा वाद अधिकच वाढला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्या सुधारणा विधेयकांना मंजुरी देण्यास नकार दिला आहे, ज्या अंतर्गत राज्यातील विद्यापीठांमध्ये कुलपती पदावर राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

या निर्णयामुळे हे निश्चित झाले आहे की, सध्याची व्यवस्था कायम राहील आणि सध्याचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस हेच विद्यापीठांचे कुलपती राहतील.

मुख्यमंत्र्यांना कुलपती बनवण्याचा प्रस्ताव होता.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पश्चिम बंगाल विधानसभेने मंजूर केलेल्या तीन सुधारणा विधेयकांना – पश्चिम बंगाल युनिव्हर्सिटी लॉज (सुधारणा) विधेयक, २०२२, आलिया युनिव्हर्सिटी (सुधारणा) विधेयक, २०२२ आणि पश्चिम बंगाल युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस (सुधारणा) विधेयक, २०२२ – राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नाही. या विधेयकांमध्ये राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्र्यांना राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांचे कुलपती बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.

या विधेयकांमध्ये राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्र्यांना विद्यापीठांचे कुलपती बनवण्याचा प्रस्ताव होता.

सध्याच्या कायदेशीर तरतुदी प्रभावी राहतील.

विशेष म्हणजे, एप्रिल 2024 मध्ये राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी ही तिन्ही विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवली होती. ही विधेयके जून 2022 मध्ये पश्चिम बंगाल विधानसभेत मंजूर झाली होती. त्यावेळी जगदीप धनखड हे राज्याचे राज्यपाल होते.

सरकारने विद्यापीठांचे कामकाज प्रभावी होईल असे कारण दिले होते.

राज्य सरकार आणि राज्यपालांमध्ये विद्यापीठांच्या प्रशासनावरून दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या वादामुळे ममता बॅनर्जी सरकारने हा कायदा आणण्याचा पुढाकार घेतला होता. राज्य सरकारचा युक्तिवाद होता की, मुख्यमंत्र्यांना कुलपती बनवल्याने प्रशासकीय निर्णय जलद घेतले जातील आणि विद्यापीठांचे कामकाज अधिक प्रभावी होईल.

मात्र, केंद्र स्तरावर केलेल्या तपासणी आणि विचारविनिमयानंतर राष्ट्रपतींनी या विधेयकांना मंजुरी देण्यास नकार दिला. यासोबतच, राज्य-अनुदानित विद्यापीठांवर नियंत्रण ठेवणारे मुख्य अधिनियम लागू राहतील, ज्यात स्पष्टपणे तरतूद आहे की राज्यपालच विद्यापीठांचे कुलपती असतील.

पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस. (फाइल फोटो)

शिक्षक संघटनांनी म्हटले – कुलगुरू शिक्षणतज्ञ असावा, नेता नसावा.

या संपूर्ण प्रकरणावर दोन शिक्षक संघटनांचेही निवेदन समोर आले आहे. वेस्ट बंगाल कॉलेज अँड युनिव्हर्सिटी टीचर्स असोसिएशनने मंगळवारी सांगितले की, राज्य विद्यापीठांचा कुलगुरू कोणत्याही राजकारण्याऐवजी शिक्षणतज्ञ असावा.

संस्थेचे वरिष्ठ पदाधिकारी सुभोदय दासगुप्ता म्हणाले- आमचे मत आहे की कोणत्याही विद्यापीठाचे कुलगुरू (चांसलर) एक प्रतिष्ठित शिक्षणतज्ञ असावेत, दुसरे कोणीही नाही. ते पुढे म्हणाले- जरी राष्ट्रपतींनी मुख्यमंत्र्यांना कुलगुरू बनवणाऱ्या विधेयकाला नकार दिला तरी, आमची भूमिका बदलणार नाही. राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्री कोणीही कुलगुरू नसावेत. हे पद एखाद्या प्रख्यात शिक्षणतज्ञाकडे असावे.

WBCUTA च्या या मताशी सहमत होत, जादवपूर युनिव्हर्सिटी टीचर्स असोसिएशन (JUTA) ने देखील म्हटले की कुलगुरू नेहमीच एक शिक्षणतज्ञ असावेत. JUTA चे सरचिटणीस पार्थ प्रतिम रॉय म्हणाले, “आमचे मत आहे की कुलगुरू एक शिक्षणतज्ञ असावेत, राजकारणी नसावेत. कुलगुरूंनी विद्यापीठाच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी सक्रियपणे सहभागी असावे.”