नवी दिल्ली3 तासांपूर्वी
- लिंक कॉपी करा
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामीनाथन यांच्या विरोधात विरोधी खासदारांनी आणलेल्या महाभियोग प्रस्तावाला देशातील 56 माजी न्यायमूर्तींनी विरोध केला आहे. माजी न्यायमूर्तींनी एका खुल्या पत्रात म्हटले आहे की, हे पाऊल न्यायमूर्तींवर राजकीय-वैचारिक दबाव आणण्याचा आणि त्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न आहे.
माजी न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की, खासदारांचे आरोप मान्य केले तरी, कोणत्याही न्यायमूर्तीला त्यांच्या विचारांवर किंवा निर्णयांवर आधारित महाभियोगाची धमकी देणे हे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. त्यांनी सांगितले की, आज एका न्यायमूर्तीला लक्ष्य केले गेले, तर उद्या संपूर्ण न्यायपालिकेवर परिणाम होऊ शकतो.
त्यांनी आठवण करून दिली की, आणीबाणीच्या काळातही काही न्यायमूर्ती राजकीय मतभेदांमुळे लक्ष्य झाले होते, परंतु न्यायपालिकेने तेव्हाही स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी लढा दिला होता. न्यायमूर्तींनी केवळ संविधान आणि त्यांच्या शपथेनुसार काम केले पाहिजे, कोणत्याही राजकीय दबावाखाली नाही.
वास्तविक पाहता, न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी 4 डिसेंबर रोजी मंदिर आणि दर्गेशी संबंधित प्रकरणात हिंदूंच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यानंतर 9 डिसेंबर रोजी प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्यासह इंडिया आघाडीच्या 107 खासदारांनी त्यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर केला होता.
जस्टिस स्वामीनाथन जून 2017 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश बनले आणि नंतर ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनले.
56 माजी न्यायाधीशांच्या पत्रातील 4 प्रमुख गोष्टी…
- महाभियोग न्यायपालिकेच्या सचोटीचे रक्षण करण्यासाठी आहे, न्यायाधीशांवर दबाव टाकण्यासाठी किंवा सूड घेण्यासाठी वापरण्यासाठी नाही.
- महाभियोग आणि सार्वजनिक टीकेचा दबाव निर्माण करण्यासाठी शस्त्र म्हणून वापर करणे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.
- अलीकडच्या वर्षांत, अनेक माजी CJI दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, एसए बोबडे आणि डीवाय चंद्रचूड तसेच सध्याचे CJI सूर्यकांत हे देखील तेव्हा टीकेचे लक्ष्य बनले, जेव्हा त्यांचे निर्णय काही राजकीय पक्षांना आवडले नाहीत.
- माजी न्यायाधीशांनी सर्व संस्था, खासदार, वकील आणि सामान्य लोकांना या कृतीला विरोध करण्याचे आणि तिला पुढे जाऊ न देण्याचे आवाहन केले.
मंदिराच्या निर्णयामुळे सुरू झालेला वाद
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने एका उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्याच्या याचिकेवर 4 डिसेंबर रोजी सुनावणी करताना, एका मंदिर आणि दर्ग्याशी संबंधित प्रकरणात हिंदूंच्या बाजूने निर्णय दिला होता. न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांनी सुब्रमण्यम स्वामी मंदिराच्या अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या पक्षाच्या विरोधाला न जुमानता दीपथूनवर संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत दिवे लावण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशानंतर तामिळनाडू सरकार खूप संतापली होती आणि आदेश मानण्यासच नकार दिला. याच नंतर विरोध सुरू झाला होता.
न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास तामिळनाडू सरकारने नकार दिला. सरकारने यामागे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्याचे कारण दिले होते. याच आधारावर महाभियोग आणण्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. आपल्या निर्णयात न्यायाधीशांनी स्पष्टपणे म्हटले होते की, दीपथूनवर दीप प्रज्वलित केल्याने दर्गा किंवा मुस्लिमांच्या अधिकारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
संपूर्ण वाद जाणून घ्या…
तिरुपरनकुंद्रम हे तामिळनाडू राज्यातील मदुराई शहरापासून 10 किमी दक्षिणेस स्थित भगवान मुरुगनच्या सहा निवासस्थानांपैकी एक आहे. थिरुप्परनकुंद्रम टेकडीवर असलेल्या सुब्रमण्यस्वामी मंदिराचा इतिहास सहाव्या शतकापर्यंत जातो.
येथील वरच्या शिखरावर दीर्घकाळापासून कार्तिगई दीपम प्रज्वलित केला जात आहे. असे म्हटले जाते की, इंग्रजांच्या राजवटीत काही लोकांनी यावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला होता. 17 व्या शतकात सिकंदर बधूषा दर्ग्याचे बांधकाम झाले. त्यानंतरच वाद सुरू झाला.
