दिल्ली कॅबिनेटने गुरुवारी एक मोठा निर्णय घेत, सध्याच्या 11 जिल्ह्यांना 13 नवीन जिल्ह्यांमध्ये बदलण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव लागू करण्यासाठी लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांच्याकडे पाठवला जाईल.

हे नवीन जिल्हे एमसीडीच्या 12 झोन, नवी दिल्ली महानगरपालिका (एनडीएमसी) आणि दिल्ली कॅन्टोनमेंट बोर्डाशी पूर्णपणे जुळतील.

या बदलामुळे एसडीएम कार्यालयांची संख्या 33 वरून 39 होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात मिनी सचिवालय तयार केले जाईल, जिथे बहुतेक सरकारी सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी यापूर्वीच याची घोषणा केली आहे.

यापूर्वी दिल्लीत 11 महसूल जिल्हे होते – सेंट्रल, ईस्ट, नवी दिल्ली, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, शाहदरा, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट आणि वेस्ट.

परंतु एमसीडीचे 12 झोन आणि एनडीएमसी-कॅन्टोनमेंटचे वेगवेगळे क्षेत्र असल्यामुळे ठिकठिकाणी गोंधळ आणि वाद निर्माण होत होते. 2012 मध्ये शेवटचे साउथ-ईस्ट आणि शाहदरा हे जिल्हे तयार झाले होते.

नवीन जिल्हे एमसीडी झोनसारखे असतील.

आता नवीन जिल्ह्यांची नावे एमसीडी झोनसारखी असतील. सदर झोनला जुना दिल्ली जिल्हा असे नाव दिले जाईल. पूर्व आणि ईशान्य जिल्हे रद्द होऊन शाहदरा उत्तर व दक्षिण असे बनतील.

उत्तर जिल्ह्याची विभागणी सिव्हिल लाइन्स आणि जुनी दिल्ली अशी केली जाईल. नैऋत्येकडील मोठ्या भागातून नजफगढ हा नवीन जिल्हा बनेल. एनडीएमसी आणि कॅन्टोनमेंटला नवी दिल्ली जिल्ह्यात विलीन केले जाईल.​

यामुळे लोकांना एकापेक्षा जास्त कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. काम लवकर होईल, गर्दी कमी होईल, पारदर्शकता वाढेल.

एकदा मंजुरी मिळाल्यावर नवीन नकाशा लागू होईल. भाजप सरकारचे मत आहे की यामुळे विभागांमध्ये समन्वय अधिक चांगला होईल.