कोलकाता उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुर्शिदाबादमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या बाबरी मशिदीच्या कोनशिला कार्यक्रमात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच, या काळात शांतता राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, असेही म्हटले.

उच्च न्यायालय त्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यात उद्या म्हणजेच 6 डिसेंबर रोजी निलंबित टीएमसी आमदार हुमायूं कबीर यांच्या कार्यक्रमावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. हुमायूं म्हणाले – न्यायालयाच्या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना योग्य उत्तर मिळाले आहे.

बाबरी मशीद बांधण्याची घोषणा केल्यामुळे टीएमसीने 4 डिसेंबर रोजी हुमायूंना निलंबित केले होते. दरम्यान, आज हुमायूं आपल्या समर्थकांसह मुर्शिदाबादमधील बेलडांगाच्या ब्लॉक-1 मध्ये पोहोचले. येथे उद्या मशिदीचे भूमिपूजन होणार आहे.

बाबरी मशीद कोनशिला कार्यक्रमाशी संबंधित 3 फोटो

निलंबित टीएमसी आमदार हुमायूं कबीर शुक्रवारी मशिदीच्या भूमिपूजनाच्या ठिकाणी पोहोचले.

मुर्शिदाबादच्या बोल्डंगा ब्लॉक-1 मध्ये शनिवारी होणाऱ्या भूमिपूजन कार्यक्रमाची तयारी सुरू आहे.

हुमायूं कबीर यांच्या समर्थकांनी मुर्शिदाबादमध्ये मशीद बांधण्याचे पोस्टर फडकवले.

आता समजून घ्या वाद कसा सुरू झाला…

28 नोव्हेंबर: मुर्शिदाबादमधील बेलडांगा येथे अनेक ठिकाणी बाबरी मशिदीच्या भूमिपूजनाचे पोस्टर दिसले. त्यावर लिहिले होते- 6 डिसेंबर रोजी बेलडांगा येथे बाबरी मशिदीचा भूमिपूजन सोहळा होईल. पोस्टरवर हुमायूं कबीर यांना आयोजक म्हणून नमूद केले होते. यानंतर वाद वाढला होता. भाजपने याला विरोध केला, तर काँग्रेस नेत्यांनी याला पाठिंबा दिला.

3 डिसेंबर: टीएमसीने या प्रकरणापासून स्वतःला दूर केले. निवेदनात म्हटले की- कबीर यांच्या या घोषणेशी पक्षाचा कोणताही संबंध नाही. आणखी एका पक्ष नेत्याने म्हटले- हुमायूं कबीर यांनी हा वाद यासाठी निर्माण केला आहे, जेणेकरून त्यांना रेठनगर मतदारसंघातून विधानसभा निवडणुकीत तिकीट मिळू शकेल. हुमायूं सध्या मुर्शिदाबादमधील भरतपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत.

४ डिसेंबर: प्रकरण वाढताना पाहून टीएमसीने आमदार हुमायूं कबीर यांना निलंबित केले. कोलकाताचे महापौर फिरहाद हकीम म्हणाले- पक्ष जातीय राजकारणावर विश्वास ठेवत नाही. पक्षाच्या कारवाईवर हुमायूं म्हणाले- मी माझ्या बाबरी मशीदवरील विधानावर ठाम आहे. २२ डिसेंबर रोजी मी माझ्या नवीन पक्षाचीही घोषणा करेन. विधानसभा निवडणुकीत १३५ जागांवर उमेदवार उभे करेन. मी त्या दोघांविरुद्ध (टीएमसी आणि भाजप) निवडणूक लढवेन.

25 नोव्हेंबर रोजी टीएमसी आमदार हुमायूं कबीर म्हणाले होते की, आम्ही 6 डिसेंबर रोजी बाबरी मशिदीची पायाभरणी करू. 3 वर्षांत तिचे बांधकाम पूर्ण होईल. कार्यक्रमात अनेक मुस्लिम नेते सहभागी होतील.

हुमायूं म्हणाले – बाबरी मशिदीची पायाभरणी तर मी करणारच

टीएमसीमधून काढल्यानंतर हुमायूं कबीर म्हणाले, ‘मी 6 डिसेंबर रोजी बाबरी मशिदीची पायाभरणी करणार आहे. हा माझा वैयक्तिक प्रश्न आहे. कोणत्याही पक्षाचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. त्यांनी मला यापूर्वी 2015 मध्ये सहा वर्षांसाठी निलंबित केले होते. आता पुन्हा, यावर मला काहीही म्हणायचे नाही. त्यांना जे करायचे आहे ते करू द्या.’

बाबरी विध्वंसाची टाइमलाइन (1992-2025), 6 मुद्दे

१९९२- 6 डिसेंबर रोजी अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी वादग्रस्त ढाचा कारसेवकांनी पाडला होता.

2003- आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) च्या अहवालात बाबरी ढाच्याच्या जागेवर मंदिरसदृश रचना आढळल्याचा दावा करण्यात आला. मुस्लिम पक्षाने याला आव्हान दिले.

2010- 30 सप्टेंबर रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आला, ज्यात वादग्रस्त जमीन तीन भागांमध्ये वाटून देण्याचा आदेश दिला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

2019- 9 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, 2.77 एकरची वादग्रस्त जमीन रामललाची जन्मभूमी आहे. मुस्लिम पक्षाला बाबरी ढाच्यासाठी 5 एकर जमीन देण्याचा आदेश दिला.

2020- 5 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिर बांधकामासाठी भूमिपूजन केले.

2024- 22 जानेवारी रोजी रामलल्लाची प्राण-प्रतिष्ठा झाली. रामलल्लाच्या गर्भगृहाचे दर्शन औपचारिकपणे सुरू झाले.

6 वर्षांनंतरही प्रस्तावित मशिदीचे बांधकाम सुरू झाले नाही.

राम मंदिरापासून २५ किमी दूर धन्नीपूर मशिदीजवळ बाबरीसाठी ५ एकर जमीन वाटप करण्यात आली आहे.

२०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, राम मंदिरापासून सुमारे २५ किमी दूर, अयोध्येतील सोहावल तालुक्यातील धन्नीपूर गावात मुस्लिम पक्षाला ५ एकर पर्यायी जमीन वाटप करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप त्याचे बांधकाम सुरू झालेले नाही.

इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) नुसार, प्रस्तावित जमिनीवर मशीद आणि सामुदायिक सुविधांच्या बांधकामाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) कडून मशिदीच्या लेआउट प्लॅनला मंजुरी मिळालेली नाही. म्हणजेच, सरकारी विभागांनी NOC दिलेली नाही.