केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले की, पुढील एका वर्षात महामार्गावरील सध्याची टोल वसुली प्रणाली बंद होईल. त्याऐवजी पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक, बॅरियर-लेस टोल प्रणाली लागू केली जाईल.

ते म्हणाले की, नवीन प्रणालीची सुरुवात सध्या 10 ठिकाणी करण्यात आली आहे आणि एका वर्षाच्या आत ती संपूर्ण देशात लागू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी सांगितले की, सध्या देशभरात सुमारे 4,500 महामार्ग प्रकल्प सुरू आहेत, ज्यांची एकूण किंमत अंदाजे 10 लाख कोटी रुपये आहे.

आधी टोल प्लाझावर गाड्यांना थांबून रोख किंवा कार्डने पैसे भरावे लागत होते, नंतर FASTag आल्याने थांबण्याचा वेळ कमी झाला, आता पुढील पाऊल बॅरियर-लेस म्हणजेच बॅरियर नसलेल्या हायटेक टोलच्या दिशेने आहे.

नवीन टोल प्रणाली काय आहे?

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) कार्यक्रम तयार केला आहे. हे संपूर्ण देशासाठी एकसमान आणि परस्परांशी जोडलेले इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लॅटफॉर्म आहे. याचा उद्देश वेगवेगळ्या महामार्गांवरील वेगवेगळ्या प्रणालींची अडचण दूर करणे आणि एकाच तंत्रज्ञानाने सहजपणे टोल वसूल करणे हा आहे.

या NETC प्रणालीचा मुख्य भाग FASTag आहे, जो रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर आधारित टॅग असतो आणि तो वाहनाच्या पुढील काचेवर (विंडस्क्रीन) चिकटवला जातो. वाहन टोल लेनमधून जाताच, सेन्सर हा टॅग वाचून वापरकर्त्याच्या लिंक केलेल्या बँक खात्यातून किंवा वॉलेटमधून टोल आपोआप कापून घेतात.

बॅरियर-लेस टोलिंग कसे काम करेल?

सरकार आता FASTag सोबत ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सारखे तंत्रज्ञान जोडून बॅरियर-लेस टोलिंग लागू करत आहे, जेणेकरून गाड्यांना टोलसाठी थांबावे लागणार नाही. ANPR कॅमेरे गाडीची नंबर प्लेट ओळखतात आणि FASTag रीडर RFID टॅग वाचून टोलची रक्कम वसूल करतात, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया काही सेकंदात आपोआप पूर्ण होते.​

या प्रणालीअंतर्गत टोल प्लाझावरील मोठे बॅरियर, लांबच लांब रांगा आणि रोख पैसे देण्याची सक्ती बऱ्याच अंशी संपुष्टात येईल. ज्या वाहनांजवळ वैध FASTag नसेल किंवा जे नियम मोडतील, त्यांना ई-नोटीस आणि दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, जसे की FASTag निलंबित करणे किंवा VAHAN डेटावर दंड आकारणे.