गुरुवारी, कर्नाटक सरकारने पीरियड लीव्ह पॉलिसी २०२५ ला मंजुरी दिली. या धोरणामुळे सरकारी कार्यालये, खासगी कंपन्या आणि औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना दरमहा एक पगारी मासिक पाळीची रजा किंवा वर्षातून १२ सुट्ट्या मिळतील.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणावर चर्चा झाली.

काम एक वर्षापासून चालू होते.

कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड म्हणाले, “विभाग गेल्या वर्षभरापासून यावर काम करत आहे. अनेक लोकांनी आक्षेप घेतले आहेत. आम्ही विविध विभागांशीही बोललो आहोत.”

महिला खूप तणावाखाली असतात, विशेषतः ज्या महिला दिवसातून १० ते १२ तास काम करतात. म्हणून आम्हाला थोडे प्रगतीशील व्हायचे होते आणि त्यांना एक दिवस सुट्टी द्यायची होती. आता त्यांना महिन्यातून एक दिवस सुट्टी घेण्याची सुविधा मिळेल. आम्हाला आशा आहे की, याचा गैरवापर होणार नाही. गरज पडल्यास, आम्ही भविष्यात आणखी नियम जोडू.

६० लाख महिलांना फायदा होईल

कामगार विभागाच्या मते, राज्यात अंदाजे ६० लाख महिला कार्यरत आहेत. त्यापैकी २५ ते ३० लाख महिला कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करतात. या नवीन नियमाची जाणीव करून देण्यासाठी विभाग सर्व नियोक्त्यांशी बैठका घेईल.

धोरण मंजूर होण्यापूर्वी, १८ सदस्यांच्या समितीने काही शिफारशी केल्या, ज्यात मासिक पाळीच्या काळात महिलांच्या शरीरात होणारे बदल, त्यांच्या अडचणी आणि या काळात विश्रांतीची गरज यावर प्रकाश टाकण्यात आला.

या समितीचे नेतृत्व क्राइस्ट विद्यापीठातील कायदा विभागाच्या प्रमुख सपना एस. यांनी केले होते. त्यानंतर सरकारने प्रस्तावाचे फायदे आणि तोटे तपासून पाहिले, विविध विभाग आणि संघटनांकडून सूचना मागवल्या आणि कापड उद्योगासारख्या महिला-प्रधान उद्योगांवर होणाऱ्या परिणामांचा देखील विचार केला.

बिहार, ओडिशामध्ये आधीच लागू केले आहे.

यासह, कर्नाटक हे देशातील काही मोजक्या राज्यांपैकी एक बनले आहे, जिथे महिलांना मासिक पाळीची सुट्टी दिली जाते. बिहारमध्ये महिलांना महिन्याला दोन वेळा मासिक पाळीची सुट्टी मिळते. ओडिशाने अलीकडेच सरकारी खात्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी एक मासिक पाळीची सुट्टी जाहीर केली.