बाग्राम एअर बेसच्या अमेरिकेच्या ताब्यात भारताचा विरोध आहे: अमेरिकेच्या कैक धोरणात्मक निर्णयांमुळं गेल्या काही काळापासून भारतासह जगातील अनेक राष्ट्रांना आव्हानांचा सामना करावा लागला. आता मात्र हेच आर्थिक महासत्ता असणारं राष्ट्र या सर्व देशांच्या एकजुटीमुळं त्रस्त असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
भारत- चीन- पाकिस्तान कोणत्या कारणामुळं एकत्र?
अफगाणिस्तानाही बगराम एअरबेस हे तेच ठिकाण आहे, जे कधीकाळी अमेरिकेतच्या लष्कराचा तळ होतं. मात्र आता ही जागा एका वेगळ्या कारणामुळं लक्ष वेधत आहे. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा या जागेचा ताबा मिळवण्याबाबतचं वक्तव्य केल्यानंतर आता भारतानंही त्यांचा हा मनसुबा ओळखत काही ठाम पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आणि अमेरिकेचाही भ्रमाचा भोपळा फुटला.
मोदी सरकारनं ट्रम्प यांच्या भूमिकांना उत्तर देण्यासाठी भारतानं घेततेल्या निर्णयांचा परिणाम मॉस्कोमध्ये झालेल्या एका महत्त्वाच्या उच्चस्तरिय बैठरीमध्ये पाहायला मिळाले. जिथं, अफगाणिस्तान, भारत (india), इराण, कझाकिस्तान, (China) चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान (Pakistan), रशिया, ताजिकीस्तान आणि उज्बेकिस्तान असे देश सहभागी झाले होते. या बैठकीसाठी बेलारुसची प्रातिनिधीक समितीसुद्धा हजर होती.
मॉस्कोने आयोजित केलेल्या मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगाणिस्तानच्या सातव्या बैठकीत भारतानं पाकिस्तान, रशिया, चीन आणि तालिबानसह इतर देशांच्या साथीनं ट्रम्प यांच्या बगरामवरील ताब्यासंदर्भातील वक्तव्य आणि या भूमिकेचा जाहीर शब्दांत निषेध नोंदवला. ज्यामुळं चीन, भारत आणि पाकिस्तान यांच्या या एकजुटीच्या भूमिकेचा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरत असून, अमेरिकेला हादला देऊन जाणारा म्हटला जात आहे.
मॉस्कोमध्ये पार पडलेल्या या बैठकीनंतर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना स्पष्ट इशारा देत बगरामवर ताबा मिळवण्याचं स्वप्न पाहू नका असं म्हटलं आहे. संयुक्त पत्रकानुसार पहिल्यांदाच परराष्ट्प मंत्री आमिर खान मुत्ताकी यांच्या नेतृत्त्वाअंतर्गत अफगाणिस्तानच्या उत्तस्तरिय प्रातिनिधीक समिनतीनं एक सदस्य म्हणून या बैठकीत सहभाग घेतला.
अफगाणिस्तान किंवा या देशाच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये इतर कोणत्याही देशाच्या सैन्याची उपस्थिती सहन केली जाणार नसून हा एक ऐतिहासिक निर्णय ठरत आहे. भारताच्या दृष्टीकोनातूनही ही भूमिका अतिशय महत्त्वाची असून, तालिबान परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी मांडण्यात आलेली ही बाजू राजकीय समीकरणांसाठीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची आहे.
बगराम हवाई तळ इतकं महत्त्वाचं ठिकाण?
माध्यमांमध्ये उपलब्ध माहितीनुसार बगराम हवाई तळ अफगाणिस्तानातील सर्वात मोठा आणि राजकीय रणनितीच्या अनुषंगानं एक महत्त्वाचा हवाई तळ आहे. हे ठिकाण काबुलपासून 50 किमी उत्तरेस परवान प्रांतात आहे. 1950 मध्ये त्याची निर्मिती सोविएत संघानं केली आणि त्यानंतर अमेरिकेसाठी हे ठिकाण ‘वॉर ऑन टेरर’चं केंद्र ठरलं. इथं दोन मोठ्या धावपट्ट्या असून, त्या साधाकण 3.6 किमी आणि 3 किमीच्यचा आहेत. ज्यांचा वापर लष्करी विमानं आणि शस्त्रास्त्रांच्या वाहतुकीसाठी केला जातो.
बगराम हवाई तळावर नियंत्रण कक्ष, लष्करी सुविधा असून, क्षेत्रीय लष्करी कारवायांचं हे केंद्र ठरतं. 2021 मध्ये अमेरिकेनं अफगाणिस्तानातून आपलं सैन्य मागे घेतलं आणि बगराम तालिबानच्या ताब्यात आलं. ज्यानंतर आता पुन्हा एकदा ट्रम्प यांलं लक्ष याच हवाई तळानं वेधताच भारत-चीन-पाक या आर्थिक महासत्तेच्या विरोधात उभं ठाकलं आहे.
FAQ
अमेरिकेच्या बगराम हवाई तळ ताब्याच्या प्रयत्नाविरोधात भारताची भूमिका काय आहे?
भारताने मॉस्को फॉर्मेट परिषदेत रशिया, चीन, पाकिस्तानसह इतर देशांसोबत एकत्र येऊन अमेरिकेच्या बगराम हवाई तळ पुन्हा ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नांचा जाहीर निषेध नोंदवला आहे.
ट्रम्प यांनी बगराम हवाई तळाबाबत काय वक्तव्य केले?
20 सप्टेंबर 2025 रोजी ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून अफगाणिस्तानला धमकी दिली की, “जर अफगाणिस्तानने बगराम हवाई तळ अमेरिकेला परत केला नाही, तर खूप वाईट गोष्टी घडतील.”
या बैठकीत कोणत्या देशांचा सहभाग होता?
बैठकीत अफगाणिस्तान (तालिबान प्रतिनिधिमंडळ, परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुत्ताकी यांच्या नेतृत्वाखाली), भारत, इराण, कझाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझ्बेकिस्तान या देशांचा सहभाग होता.
