बँका अबाधित एम्मोंट: तुमच्या किंवा नातेवाईकांच्या नावाने बँका, विमा किंवा शेअर बाजारात अडकलेल्या रकमा आहेत का? जर हो, तर ही बातमी तुमच्यासाठी वरदान ठरू शकते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यासंदर्भात मोठी अपडेट दिलीय. बँका, आरबीआय आणि इतर नियामकांकडे 1.84 लाख कोटी रुपयांचे दावेदार नसलेली आर्थिक संसाधने पडून आहेत. या ‘आपली पूंजी, आपले अधिकार’ या तीन महिन्यांच्या देशव्यापी मोहिमेद्वारे हे धन खऱ्या मालकांकडे परत दिले जाणार असल्याचे निर्मला सितारमण म्हणाल्या. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
अभियानाचा उद्देश काय?
4 ऑक्टोबरला गांधीनगर येथे गुजरातचे अर्थमंत्री कनुभाई देसाई, बँक अधिकारी आणि वित्त मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सीतारमण यांनी ‘आपली पूंजी, आपले अधिकार’ ही मोहीम सुरू केली. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2025 पर्यंत सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही मोहीम राबवली जाणार आहे. बँक जमा, विमा पॉलिसी, भविष्य निधी किंवा शेअरसारख्या1.84 लाख कोटी रुपयांच्या बेवारस रकमेचे खरे हक्कदार शोधून त्यांना परत देणे हे या मोहिमेचे उद्दीष्ट आहे.
बेवारस धनाचे प्रमाण किती?
डीएफएस (वित्तीय सेवा विभाग) नुसार, बँका, आरबीआय आणि आयईपीएफ (निवेशक शिक्षण आणि संरक्षण निधी) यांच्याकडे 1.84 लाख कोटींचे दावेदार नसलेले धन जमा आहे. ऑगस्ट 2025 पर्यंतच 75 हजार कोटी रुपये आरबीआयच्या डिपॉझिटर एज्युकेशन फंडमध्ये हस्तांतरित झाले आहेत. ही रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि सरकार त्याची संरक्षक आहे. दावेदारांना योग्य पुरावे सादर केल्यास ताबडतोब हस्तांतरण होईल, ज्यामुळे नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल, असे सीतारमण यांनी स्पष्ट केले.
धन बेवारस कसे होते?
दीर्घ काळ दावा न केल्यास बँक जमा आरबीआयकडे, तर शेअर किंवा विमा पॉलिसी सीबीआय (सेबी) कडून आयईपीएफमध्ये हस्तांतरित होतात. ही रक्कम एका निधी क्षेत्रातून दुसऱ्यात फक्त ‘वेटिंग रूम’प्रमाणे जाते. आरबीआयने उद्गम (UDGAM) पोर्टल तयार केले असून, त्यावर दावेदार माहिती मिळवू शकतात, असे सीतारमण यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया पारदर्शक आहे, पण अज्ञानामुळे अनेकांना त्यांचे धन मिळत नाही, म्हणून जागरूकता आवश्यक असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
मोहिमेतील तीन प्रमुख स्तंभ
अभियानात जागरूकता, उपलब्धता आणि कार्यवाही ही तीन मुख्य घटक आहेत. शिबिरे, फोन कॉल आणि गावोगाव भेटींद्वारे लोकांना माहिती द्यावी. गुजरात ग्रामीण बँकेने प्रत्येक गावात अधिकारी पाठवून बेवारसांचे मालक शोधावे, असे आदेश निर्मला सितारमण यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. मॅच्योर झालेल्या विमा पॉलिसी किंवा शेअरसारख्या मालमत्तेचा दावा करण्यासाठी कागदपत्रे गोळा करा आणि पोर्टलवर नोंदणी करा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. यासाठी दूत म्हणून अधिकाऱ्यांना काम करण्यास सांगितले.
प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिरे
या मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिरे राबवून लोकांना त्यांची रक्कम मिळवण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. एकत्रित प्रयत्नांमुळे तीन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात धन परत येणार आहे. ही मोहीम केवळ आर्थिक नाही, तर नागरिकांच्या हक्कांसाठी एक क्रांती ठरणार आहे, ज्यामुळे लाखो कुटुंबांना लाभ होईल आणि आर्थिक समानता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. या अभियानामुळे सामान्य माणसाच्या खिशात परत येणारी रक्कम वाढेल, आणि सरकारची वचनबद्धता दिसेल. UDGAM पोर्टल किंवा बँक शाखांना भेट देऊन तुम्हाला अधिक माहिती मिळू शकणार आहे.
FAQ
‘आपली पूंजी, आपले अधिकार’ ही मोहीम काय आहे आणि तिचा उद्देश काय आहे?
उत्तर: ‘आपली पूंजी, आपले अधिकार’ ही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुरू केलेली देशव्यापी मोहीम आहे. या मोहिमेचा उद्देश बँका, विमा, भविष्य निधी आणि शेअर बाजारात अडकलेल्या १.८४ लाख कोटी रुपयांच्या लावारिस रकमेचे खरे हक्कदार शोधून त्यांना परत करणे आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ या तीन महिन्यांत सर्व राज्यांमध्ये शिबिरे, जागरूकता आणि कार्यवाहीद्वारे हे धन मालकांना मिळवून देण्यावर भर आहे.
प्रश्न: लावारिस धन कसे शोधायचे आणि दावा कसा करायचा?
उत्तर: लावारिस धन बँका, आरबीआय किंवा आयईपीएफ (निवेशक शिक्षण आणि संरक्षण निधी) यांच्याकडे जमा आहे. याची माहिती मिळवण्यासाठी आरबीआयच्या UDGAM पोर्टलवर भेट द्या. दाव्यासाठी योग्य कागदपत्रे (जसे की ओळखपत्र, बँक खाते तपशील, विमा पॉलिसी किंवा शेअर कागदपत्रे) गोळा करून पोर्टलवर नोंदणी करा किंवा नजीकच्या बँक शाखेला भेट द्या. ही रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित असून, योग्य पुरावे सादर केल्यास ती त्वरित हस्तांतरित केली जाईल.
प्रश्न: ही रक्कम लावारिस का राहते आणि मोहिमेतून लोकांना कसा फायदा होईल?
उत्तर: दीर्घ काळ दावा न केल्याने बँक जमा आरबीआयकडे किंवा शेअर/विमा पॉलिसी आयईपीएफकडे हस्तांतरित होतात. अज्ञानामुळे अनेकांना याची माहिती नसते. ही मोहीम जागरूकता, उपलब्धता आणि कार्यवाही यांवर लक्ष केंद्रित करते. गावोगाव शिबिरे, फोन कॉल आणि अधिकाऱ्यांच्या भेटींद्वारे लोकांना माहिती दिली जाईल. यामुळे लाखो कुटुंबांना त्यांचे हक्काचे धन परत मिळेल, आर्थिक स्थैर्य वाढेल आणि आर्थिक समावेशनाला चालना मिळेल.
