केस फाइल्स पृष्ठे चालू करण्यासाठी लाळच्या वापरावर हिज कोर्टः आपल्यापैकी अनेकांना पुस्तकाची पानं उलटताना किंवा नोटा मोजताना बोटांना लाळ लावण्याची सवय असते. आपल्याला नसली तरी अशा व्यक्ती प्रत्येकाने आयुष्यात कधी ना कधी पाहिल्या असतील. मग बँक असो, वाचनालय असो किंवा अगदी दुकानात अशा व्यक्ती कधी ना कधी नजरेस पडतात. मात्र अशाप्रकारे लाळ लावून पानं मोजणाऱ्यांमुळे चक्क उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे न्यायालयीन खटल्यासंदर्भातील कागदपत्रांवर लाल रंगाची लाळ दिसून येत असल्याने न्यायाधीशांनी संताप व्यक्त करताना काही स्पष्ट निर्देश दिलेत.
फाइल्समधील कागदांवर लालसर लाळेचे डाग
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिका आणि केस फाईल्सची पाने उलटण्यासाठी लाळेचा वापर करणाऱ्यावर आक्षेत घेतला आहे. अशापद्धतीने सरकारी कागदपत्र हाताळताना लाळेचा वापर करणे ही अत्यंत ‘घाणेरडी आणि अस्वच्छ’ पद्धत असल्याचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयासमोर सादर केलेल्या अनेक केस रेकॉर्डच्या फाइल्समधील कागदांवर लालसर लाळेचे डाग असल्याचे निरीक्षण नोंदवतानाच रजिस्ट्री आणि कायदा कार्यालयांना असे डाग दिसणारी कोणतीही कागदपत्रं स्वीकारु नयेत असे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर लाल रंगाची लाळ ही गुटखा, पान मसाला खाणाऱ्यांच्या माध्यमातून कागदपत्रांपर्यंत पोहचल्याचं सांगितलं जात आहे.
संसर्ग होऊ शकतो
बहराइच जिल्ह्यातील जमिनीच्या वादासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती श्री प्रकाश सिंह यांनी लाळ वापरली जात असल्याचं निरिक्षण नोंदवत त्यावर आक्षेप घेताना सदर आदेश दिला. “आज दहापेक्षा जास्त याचिका आणि अर्जांमध्ये, कागदपत्रांची पाने उलटण्यासाठी लालसर रंगाची लाळ वापरली जात असल्याचं दिसून आलं. ही अत्यंत अस्वच्छ गोष्ट आहे. ही बाब केवळ घृणास्पद आणि निंदनीय नाही तर ती मूलभूत जाणीवेचा अभाव देखील दर्शवणारी आहे,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा वर्तनामुळे कागदपत्रे हाताळणाऱ्यांना संसर्ग होऊ शकतो, अशी भीतीही न्यायमूर्ती सिंह यांनी बोलून दाखवली. “जर अशा प्रकारच्या घाणेरड्या प्रथेला आळा घातला नाही, तर अशा कागदपत्रांच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींना संसर्ग होईल. हे कोणत्याही परिस्थितीत सहन करता येणार नाही,” असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटलं आहे.
नवे कोणते आदेश दिले?
न्यायाधीशांनी वरिष्ठ निबंधक आणि रजिस्ट्री कर्मचाऱ्यांना सर्व याचिका, कागदपत्रे आणि अर्ज दाखल करताना काळजीपूर्वक तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. असं केलं तरच या प्रथेला आळा घालता येईल, असं न्यायालयाचं म्हणणं आहे. लाळेने चिन्हांकित केलेला कोणताही कागद स्वीकारला जाऊ नये. असं न्यायालयाने सरकारी वकील आणि मुख्य स्थायी वकील यांना त्यांच्या कार्यालयात लेखी निर्देश प्रसारित करण्याचे आदेश दिले आहेत. लिपिक, शपथ आयुक्त आणि कर्मचारी लाळ लावण्याच्या असल्या अत्यंत घृणास्पद प्रकारापासून परावृत्त होतील.
