खुनाच्या आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पाटणा उच्च न्यायालयाला फटकारले. त्यात म्हटले आहे की, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण केले पाहिजे, परंतु न्यायालये पीडितांच्या दुःखाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.

एका महिलेच्या हत्येतील दोन आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर करणाऱ्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या मार्च २०२४ च्या आदेशाला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे भाष्य केले.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय घाईघाईने घेण्यात आला आणि तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून न घेता जामीन मंजूर करण्यात आला. न्यायालयाने हे अन्याय्य असल्याचे म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना चार आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले, त्यानंतर त्यांना हवे असल्यास ते नियमित जामिनासाठी अर्ज करू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले – उच्च न्यायालयाने हत्येसारखे गुन्हे हलक्यात घेतले

सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्याला हलक्यात घेतले आणि योग्य कारणाशिवाय जामीन मंजूर केला. हा जामीन पूर्णपणे अन्याय्य होता, कारण पीडितेच्या पत्नीची दिवसाढवळ्या हत्या करण्यात आली होती.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

न्यायालयाने म्हटले आहे की, “वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, परंतु पीडितांना न्याय आणि संरक्षण मिळेल याची खात्री न्यायालयांनी देखील केली पाहिजे. या दोघांमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे.”

कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही खून प्रकरणातील आरोपींना जामीन मंजूर केला.

रेणुका स्वामी हत्या प्रकरणात कन्नड अभिनेते दर्शन आणि पवित्रा आरोपी आहेत.

२४ जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने कन्नड अभिनेता दर्शन थुगुदीपा यांना जामीन मंजूर केल्याबद्दल कर्नाटक उच्च न्यायालयाला फटकारले आणि म्हटले की, रेणुका स्वामी हत्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आपल्या न्यायालयीन अधिकाराचा गैरवापर केला आहे.

१३ डिसेंबर २०२४ रोजी रेणुका स्वामी हत्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर दर्शनची तुरुंगातून सुटका झाली. कर्नाटक सरकारने मार्चमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

१७ जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने अभिनेता दर्शनला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाने आपल्या विवेकबुद्धीचा गैरवापर केल्याचे दिसून येते. सध्या, सर्वोच्च न्यायालयाने अभिनेत्याचा जामीन रद्द करण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे.