भारत आयटी उद्योगावर अमेरिका एच 1 बी व्हिसा प्रभाव: अमेरिकेतील भारतीय नोकदरांना ट्रम्प प्रशासन दणका देण्याच्या तयारीत आहे. H-1B व्हिसाबाबत अमेरिकेत नवं धोरण लागू झालंय. यामुळे TCS, Infosy, Microsoft सह अनेक बड्या कंपन्यांमधील भारतीय IT कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेचा आणखी एक मोठा सर्वात जबदस्त झटका दिला आहे. H1B व्हिसावरील नवीन शुल्क नियम लागू होण्यापूर्वीच, अमेरिकन आयटी दिग्गजांनी त्यांच्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना, विशेषतः भारतीय कर्मचाऱ्यांना ईमेलद्वारे एक आदेश पाठवला आहे, ज्यामध्ये त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत एका दिवसाच्या आत अमेरिकेत परतण्यास सांगितले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मायक्रोसॉफ्टने भारतात प्रवास करणाऱ्या त्यांच्या H-1B कर्मचाऱ्यांना एक तातडीची अंतर्गत सूचना जारी केली आहे, ज्यामध्ये त्यांना 2 सप्टेंबरनंतर अमेरिकेत प्रवेश करण्यास मनाई केली जाऊ शकते असा इशारा देण्यात आला आहे. मायक्रोसॉफ्टने अमेरिकेत असलेल्या H-1B व्हिसा धारकांना त्यांच्या प्रवास योजना रद्द करण्याचा आणि “नजीकच्या भविष्यासाठी” अमेरिकेत राहण्याचा सल्ला दिला आहे. या घोषणेत H-4 व्हिसा धारकांच्या अवलंबितांचा थेट उल्लेख नसला तरी, कंपनीने त्यांच्या पती-पत्नी आणि मुलांना आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या निर्णयाने जगाला धक्का दिला आहे. शुक्रवारी त्यांनी एका घोषणेवर स्वाक्षरी केली ज्यामुळे H-1B व्हिसाचे शुल्क दरवर्षी 100,000 अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढणार आहे. याचा थेट परिणाम कामासाठी किंवा नोकरीसाठी अमेरिकेत प्रवास करणाऱ्यांवर होणार आहे. Amazon, Tata Consultancy Services आणि Microsoft सारख्या दिग्गज IT कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याचा सर्वाघिक फटका बसणार आहे. व्हिसासाठीच्या नवीन शुल्क नियमांमुळे भारतीय IT कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 70 टक्क्यांहून अधिक H-1B व्हिसाधारक भारतीय नागरिक आहेत, त्यामुळे या घोषणेचा भारताच्या आयटी क्षेत्रावर मोठा परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे.
FAQ
1 H-1B चा नियम काय आहे?
21 सप्टेंबर 2025 पासून, अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी कर्मचाऱ्याच्या प्रवेशासाठी किंवा पुनर्प्रवेशासाठी प्रत्येक H-1B अर्जासाठी 100,000 डॉलर्स म्हणजेच भारतीय रुपयांमध्ये 88.10 लाख रुपये द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. हा नियम H-1B व्हिसा धारक असलेल्या किंवा अर्ज करणाऱ्या सर्व परदेशी कर्मचाऱ्यांना लागू होतो. जर एखादा कर्मचारी H-1B व्हिसा धारक असेल आणि भारतात भेटीसाठी आला असेल, तर तो अमेरिकेत परतला तरीही हा नियम त्यांना लागू होईल आणि जोपर्यंत त्यांची कंपनी ही रक्कम देत नाही तोपर्यंत ते अमेरिकेत प्रवेश करू शकणार नाहीत.
2 H-1B व्हिसा नवीन धोरण काय आहे?
ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसासाठी दरवर्षी १००,००० अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ८८.१० लाख रुपये) शुल्क लागू केले आहे. हे शुल्क कंपन्यांना परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी अर्ज करताना द्यावे लागेल, ज्यामुळे नवीन प्रवेश किंवा पुनर्प्रवेश कठीण होईल. हे धोरण २१ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होत आहे.
3 हे धोरण कधी आणि कोणी लागू केले?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी या धोरणावर स्वाक्षरी केली. हे धोरण H-1B व्हिसा कार्यक्रमातील दुरुपयोग रोखण्यासाठी आणि अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देण्यासाठी आणले गेले आहे.
4 H-1B व्हिसा धारकांना कोणता परिणाम होईल?
H-1B व्हिसा धारकांना (विशेषतः भारतीयांना) भारत किंवा इतरत्र प्रवास करून अमेरिकेत परतण्यासाठी कंपनीने हे शुल्क भरावे लागेल. अन्यथा प्रवेश नाकारला जाईल. काही कंपन्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ अमेरिकेत परतण्याचा सल्ला देत आहेत.
