निवडणूक आयोगाने (EC) सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ज्यामध्ये म्हटले आहे की, देशभरात वेळोवेळी विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) करणे हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. जर न्यायालयाने यासाठी आदेश दिला तर तो अधिकारात हस्तक्षेप ठरेल.

न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने म्हटले आहे की, संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार, मतदार यादी तयार करणे आणि त्यात वेळोवेळी बदल करणे हा फक्त निवडणूक आयोगाचा (EC) अधिकार आहे. हे काम इतर कोणत्याही संस्थेला किंवा न्यायालयाला देता येणार नाही.

निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, आम्ही आमची जबाबदारी समजून घेतो आणि मतदार यादी पारदर्शक ठेवण्यासाठी सतत काम करतो. हे प्रतिज्ञापत्र अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर दाखल करण्यात आले आहे. याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली होती की,

निवडणूक आयोगाला भारतात विशेषतः निवडणुकीपूर्वी एसआयआर करण्याचे निर्देश द्यावेत, जेणेकरून देशाचे राजकारण आणि धोरण केवळ भारतीय नागरिकच ठरवू शकतील.

५ जुलै २०२५ रोजी, निवडणूक आयोगाने बिहार वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) एक पत्र पाठवले होते, ज्यामध्ये त्यांना १ जानेवारी २०२६ या पात्रता तारखेच्या आधारे एसआयआर तयार करण्यास सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले होते.

निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे- मतदार यादीत बदल करणे हा आमचा अधिकार आहे

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• कलम २१ नुसार, मतदार यादीत बदल करण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही. उलट, ही एक सामान्य जबाबदारी आहे, जी प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणूक, विधानसभा निवडणूक किंवा जागा रिक्त झाल्यावर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीपूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
• नियम २५ मध्ये स्पष्ट केले आहे की, मतदार यादीत किरकोळ किंवा मोठे बदल करायचे की नाही, ते पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
• मतदार यादी अचूक आणि विश्वासार्ह ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यामुळे, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० अंतर्गत २४ जून २०२५ च्या एसआयआर आदेशानुसार, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एसआयआर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार, आयोगाला सारांश पुनरावृत्ती कधी करायची आणि सघन पुनरावृत्ती कधी करायची हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- आधारला ओळखीचा पुरावा मानावे

८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेत ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड अनिवार्य करावे असे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाला ९ सप्टेंबरपर्यंत ही सूचना लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

तथापि, न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. मतदार यादीत नाव जोडताना दिलेल्या आधार क्रमांकाची सत्यता तपासण्याचे निर्देश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले.

बिहारमध्ये एसआयआरवरून वाद

२००३ नंतर बिहारमध्ये पहिल्यांदाच ही एसआयआर प्रक्रिया राबविली जात आहे. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की एसआयआरचा उद्देश मृत, डुप्लिकेट मतदार कार्ड असलेल्या किंवा बेकायदेशीर स्थलांतरित असलेल्यांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकणे आहे.

परंतु विरोधी पक्षांनी आरोप केला की या प्रक्रियेद्वारे लोकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा कट रचला जात आहे. २४ जूनच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार, बिहारची अंतिम मतदार यादी ३० सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केली जाईल.

या प्रक्रियेनंतर, बिहारमधील एकूण मतदारांची संख्या ७.९ कोटींवरून ७.२४ कोटींवर आली आहे. सुमारे ६५ लाख नावे वगळण्यात आली.