46 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले- कठोर कायदे केले असले तरी, कार्यालयात महिलांचा लैंगिक छळ अजूनही होत आहे. पुरुषांचा विचार का बदलला नाही?
जम्मू आणि काश्मीरमधील कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नीना बंसल कृष्णा म्हणाल्या- एक महिला, घरी असो किंवा ऑफिसमध्ये, नेहमीच भीती, सौजन्य आणि माफी यांच्यामध्ये जगते.
त्यांनी सांगितले की शेक्सपियरची कविता महिलांच्या जीवनाचे अचूक वर्णन करते. त्यांनी खालील ओळी वाचल्या,
प्रथम माझी भीती, नंतर माझे सौजन्य आणि शेवटी माझे शब्द. माझी भीती म्हणजे तुम्हाला रागवण्याची, माझे सौजन्य माझे कर्तव्य आणि तुमची माफी मागण्याचे माझे शब्द.
आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या
हे प्रकरण जम्मू आणि काश्मीरचे सरकारी अधिकारी आसिफ हमीद खान यांच्याशी संबंधित आहे. डिसेंबर २०१४ मध्ये एका महिलेने त्यांच्याविरुद्ध लैंगिक छळ आणि धमक्यांचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती.
आसिफ हमीद खान यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून म्हटले आहे की त्यांना विभागीय चौकशीतून आधीच निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. याशिवाय पोलिसांनी या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट देखील दाखल केला होता. तरीही, ट्रायल कोर्टाने त्यांना समन्स बजावले. खान यांनी या आदेशाला आव्हान दिले होते.
मंगळवारी उच्च न्यायालयाने आसिफ हमीद खान यांचे अपील फेटाळले. यासोबतच, ४ महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या…
- विभागीय चौकशीत केवळ निर्दोष मुक्तता हा कोणत्याही एफआयआरमधून सूट मिळण्याचा आधार असू शकत नाही.
- ट्रायल कोर्टाने योग्यरित्या क्लोजर रिपोर्ट फेटाळला आणि खटल्याची सुनावणी पुढे चालू ठेवली.
- हे प्रकरण समाजाचा आरसा आहे, जिथे महिलांना सुरक्षित वातावरण देण्याची चर्चा आहे, परंतु प्रत्यक्षात मानसिकता तीच जुनी आहे.
- शिक्षित महिला असूनही, तक्रारदाराला छळाला सामोरे जावे लागले. उच्च सरकारी पदे देखील महिलांना लैंगिक छळापासून वाचवू शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- लैंगिक छळाबाबत राज्य तक्रार समिती स्थापन करा
कामाच्या ठिकाणी महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी सर्व राज्यांनी अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करावी. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना आणि एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने डिसेंबर २०२४ मध्ये गोवा विद्यापीठाच्या माजी प्राध्यापकाच्या याचिकेवर हे निर्देश दिले.
खंडपीठाने म्हटले की, ‘महिलांच्या सुरक्षेसाठी २०१३ मध्ये लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (PoSH) लागू करण्यात आला होता. इतक्या कालावधीनंतरही त्याच्या अंमलबजावणीत इतक्या गंभीर त्रुटी आढळणे चिंताजनक आहे. हे घडले आहे हे खूप दुःखद आहे, कारण त्याचा राज्ये, सार्वजनिक अधिकारी आणि सार्वजनिक संस्थांच्या कार्यशैलीवर वाईट परिणाम होतो.’
