पॅरिस7 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही सरकारविरोधात निदर्शने सुरू झाली आहेत. अर्थसंकल्पातील कपातीविरोधात आणि राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी बुधवारी १ लाखांहून अधिक लोक रस्त्यावर उतरले.
अनेक ठिकाणी निदर्शकांचे सुरक्षा दलांशी संघर्ष झाले आहेत. त्यांनी अनेक ठिकाणी तोडफोड आणि जाळपोळही केली आहे. सरकारने ८० हजार पोलिस तैनात केले आहेत. आतापर्यंत २०० हून अधिक दंगलखोरांना अटक करण्यात आली आहे.
फ्रान्समधील निदर्शनांचे फोटो…
बुधवारी, राजधानी पॅरिसमध्ये सरकारविरुद्ध बाहेर पडलेल्या दंगलखोरांनी पोलिसांवर कचराकुंडी फेकली.
आंदोलकांना नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आहेत.
बुधवारी राजधानी पॅरिसमधील रस्त्यांवर दंगलखोरांनी आग लावली. यामुळे अनेक बसेस जाळल्या गेल्या.
बुधवारी दक्षिण फ्रान्समधील मार्सिले येथे निदर्शकांनी रस्ता रोखण्यासाठी गाद्या आणल्या.
बुधवारपासून सुरू झालेल्या निदर्शनांमध्ये लोकांनी राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि एलव्हीएमएचचे सीईओ बर्नार्ड अर्नॉल्ट यांच्या विरोधात पोस्टर्स फडकावले.
एका निदर्शकाने पोलिसांवर अश्रुधुराचा डबा फेकला.
निदर्शकांनी रस्त्यांवर आग लावून वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे, जे पोलिस आणि अग्निशमन दलाकडून हटवले जात आहेत.
पॅरिसमध्ये आग लावून रस्ता बंद करण्यात आला होता. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली आणि रस्ता मोकळा केला.
फ्रान्समधील निदर्शनांबद्दल अपडेट्ससाठी, खालील ब्लॉग वाचा…
लाइव्ह अपडेट्स
7 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
लेकोर्नू हे एका वर्षातील चौथे पंतप्रधान असतील
सेबास्टिन लेकोर्नू हे एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत फ्रान्सचे चौथे पंतप्रधान बनणार आहेत. माजी पंतप्रधान फ्रँकोइस बायरो आज दुपारी पॅरिसमध्ये अधिकृतपणे त्यांच्याकडे सत्ता सोपवतील.
7 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
पॅरिसमध्ये मुख्य रस्ता रोखण्याचा प्रयत्न
पॅरिसमध्ये बुधवारी सकाळी कार्यालयीन वेळेत निदर्शकांनी शहरातील बेल्टवे (मुख्य रस्ता) रोखण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला.
एपीच्या वृत्तानुसार, निदर्शकांनी रस्त्यावर बॅरिकेड्स उभारले आणि पोलिसांवर वस्तू फेकल्या.
8 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
गेल्या वर्षीही अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागला होता
फ्रेंच राजकारणात अर्थसंकल्प नेहमीच संघर्षाचे एक प्रमुख कारण राहिले आहे. दरवर्षी याद्वारे सरकार कोणत्या क्षेत्रात खर्च वाढवणार आणि कुठे कपात करणार हे ठरवले जाते आणि हेच सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमधील संघर्षाचे मूळ बनते.
गेल्या वर्षी २०२५ मध्येही असेच घडले होते. पंतप्रधान मिशेल बार्नियर यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला होता, परंतु त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता.
डाव्या पक्षांनी आरोप केला की हा अर्थसंकल्प गरीब आणि सामान्य जनतेच्या विरोधात आहे, कारण त्यात सामाजिक कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी तक्रार केली की कर आणि आर्थिक धोरणांमुळे त्यांचे हितसंबंध दुखावले जातात.
हे दोन्ही गट, जे सहसा एकमेकांचे कट्टर विरोधक असतात, यावेळी सरकारविरुद्ध एकत्र आले. त्यांनी संसदेत अविश्वास प्रस्ताव आणला आणि म्हटले की बार्नियरचे सरकार आता विश्वासार्ह राहिलेले नाही.
डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या मतदानात सरकार अल्पसंख्याक आले आणि प्रस्ताव मंजूर झाला. यामुळे, बार्नियरचे सरकार पडले आणि राष्ट्रपतींना नवीन पंतप्रधान निवडावे लागले.
9 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
पॅरिसमध्ये १३२ निदर्शकांना अटक
पॅरिस पोलिसांनी सांगितले की, आतापर्यंत तेथील निदर्शनांमध्ये १३२ लोकांना अटक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत देशभरात २०० लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
निदर्शने करणाऱ्या सीजीटी युनियनने निदर्शनादरम्यान म्हटले की, खरी समस्या मॅक्रॉन आणि त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीची आहे. त्यांना काढून टाकले जात नाही तोपर्यंत निदर्शने सुरूच राहतील.
9 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
पंतप्रधानांनी कठीण अर्थसंकल्प सादर केला, सत्ता गमावली
फ्रान्सचे माजी पंतप्रधान बायरो यांनी जुलैमध्ये २०२६ साठी अर्थसंकल्पीय आराखडा सादर केला, ज्यामध्ये सुमारे ४४ अब्ज युरो (सुमारे ४ लाख कोटी रुपये) वाचवण्याची योजना समाविष्ट होती.
बायरो म्हणाले की देशाचे कर्ज आता खूप वाढले आहे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की फ्रान्सचे कर्ज देशाच्या जीडीपीच्या ११३% झाले आहे.
जर सरकारने आतापासून खर्च कमी केला नाही आणि कर आणि इतर महसूल सुधारला नाही, तर येत्या काळात फ्रेंच अर्थव्यवस्थेवर मोठा भार पडू शकतो. परंतु या अर्थसंकल्पीय आराखड्यात समाविष्ट केलेल्या खर्च कपात आणि बचत योजनेवरून बरेच वादंग निर्माण झाले.
डाव्या पक्षांचे आणि कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांच्या खिशावर होईल आणि सामाजिक योजनांमध्ये कपात होईल. म्हणूनच निषेध तीव्र झाला.
या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावाबाबत संसदेत विश्वासदर्शक ठराव झाला होता, ज्यामध्ये बायरो सरकारचा पराभव झाला. म्हणजेच, संसदेने त्यांच्या अर्थसंकल्पावर आणि त्यांच्या आर्थिक धोरणावर विश्वास व्यक्त करण्यास नकार दिला. यामुळे त्यांचे सरकार पडले आणि राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना नवीन पंतप्रधान निवडावे लागले.
10 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
३० हून अधिक ठिकाणी निदर्शने
बुधवारपासून सुरू झालेल्या ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ या मोहिमेत फ्रान्समध्ये ३० हून अधिक ठिकाणी निदर्शने होत आहेत.
या निदर्शनात १ लाखांहून अधिक लोक सहभागी होत आहेत. या निदर्शनाला डाव्या पक्ष फ्रान्स अनबाउंड (LFI) चाही पाठिंबा मिळाला आहे. दरम्यान, फ्रान्सच्या कामगार संघटनांनी १८ सप्टेंबर रोजी अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांविरुद्ध देशव्यापी निदर्शने करण्याचेही म्हटले होते.
11 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
निषेध करणाऱ्या २०० जणांना अटक
फ्रान्सचे गृहमंत्री ब्रुनो रिटेलो म्हणाले की, बुधवारी निदर्शकांनी अनेक शहरांमध्ये रस्ते अडवले.
अनेक ठिकाणी पोलिस आणि निदर्शकांमध्ये संघर्ष झाला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. आंदोलनाच्या सुरुवातीला सुमारे २०० जणांना अटक करण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
12 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
सोशल मीडियावर ब्लॉक एव्हरीथिंग चळवळ सुरू झाली
सोशल मीडियावर ब्लॉक एव्हरीथिंग चळवळ सुरू झाली. यामध्ये १० सप्टेंबर रोजी देशभरात सर्वकाही बंद करण्याचे आवाहन करण्यात आले. पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणाऱ्या फ्रँकोइस बायरो यांच्या अर्थसंकल्पीय धोरणांविरुद्ध हे आंदोलन सुरू झाले.
बायरो यांनी सार्वजनिक खर्चात सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांची कपात केली होती. यामुळे देशभरात पेन्शन बंद करण्यात आली आणि इतर अनेक सामाजिक योजनांमध्ये कपात करण्यात आली. यामुळे लोक संतापले.
15 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी दुवा
राष्ट्रपती मॅक्रॉन यांनी संरक्षण मंत्री लेकोर्नू यांची नवीन पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली
फ्रान्समध्ये, राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी संरक्षण मंत्री लेकोर्नू यांची नवीन पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली आहे. सेबास्टियन लेकोर्नू हे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांचे जवळचे मानले जातात. त्यांनी मॅक्रॉन यांच्या अनेक मोहिमा यशस्वी केल्या आहेत.
फ्रान्समध्ये एका वर्षात पंतप्रधान नियुक्त होण्याची ही चौथी वेळ आहे. सोमवारी तत्पूर्वी, विश्वासमत न मिळाल्याने पंतप्रधान फ्रँकोइस बायरो यांनी राजीनामा दिला.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये गॅब्रिएल अटल यांच्या राजीनाम्यानंतर मिशेल बर्नियर पंतप्रधान झाले. डिसेंबरमध्ये राजीनामा दिल्यानंतर बायरो यांनी पदभार स्वीकारला. परंतु फ्रान्सची आर्थिक तूट कमी करण्यात अपयशी ठरल्याने त्यांचे सरकार पडले.
मॅक्रॉन यांनी नवीन पंतप्रधान लेकोर्नू यांच्यावर २०२६ सालचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची आणि संसदेकडून तो मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. अध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले की पंतप्रधान लेकोर्नू अर्थसंकल्पासाठी संसदेतील सर्व पक्षांशी सल्लामसलत करतील.
