सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की- नेत्यांनी कठोर असायला हवे. राजकीय लढाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा वापर करू नये.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्याविरुद्ध भाजप नेत्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, सीएम रेड्डी म्हणाले होते की, जर भाजपने ४०० जागा जिंकल्या तर ते आरक्षण संपवेल.

तेलंगणा भाजपचे सरचिटणीस व्यंकटेश्वरलू यांनी दावा केला होता की, यामुळे पक्षाचे नुकसान झाले आणि रेड्डी यांच्याविरुद्ध मानहानीची याचिका दाखल केली. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात, सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन, अतुल एस चांदूरकर यांच्या खंडपीठानेही याचिका फेटाळून लावली.

रेड्डी यांनी ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

हैदराबादच्या ट्रायल कोर्टाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये रेड्डी यांना भारतीय दंड संहिता आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम १२५ अंतर्गत मानहानीच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवले होते. कायद्याचे कलम १२५ निवडणुकीच्या संदर्भात वर्गांमध्ये शत्रुत्व वाढवण्याशी संबंधित होते.

रेड्डी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि दावा केला की, तक्रारीत केलेले आरोप त्यांच्याविरुद्ध खटला बनत नाहीत. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, राजकीय भाषणांना बदनामीचा विषय बनवता येणार नाही.

भाजप प्रदेश सरचिटणीसांनी दाखल केला होता खटला

रेवंत रेड्डी यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला तेलंगणा राज्याचे सरचिटणीस व्यंकटेश्वरलू यांनी दाखल केला होता. व्यंकटेश्वरलू यांनी भाजपच्या तिकिटावर तेलंगणाच्या अलैर मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढवली आहे.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने यावेळी ४०० पारचा नारा दिला होता.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने ‘अबकी बार ४०० पार’चा नारा दिला होता. निकालांमध्ये पक्षाला एकूण २४० जागा मिळाल्या.

भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, परंतु पूर्ण बहुमतापासून (२७२ जागा) पिछाडीवर राहिला. युतीच्या मदतीने नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले.