जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) मध्ये फूट पडू नये म्हणून इशिबा यांनी हे पाऊल उचलले आहे. जपानी माध्यम एनएचकेने हे वृत्त दिले आहे.

जुलैमध्ये झालेल्या वरिष्ठ सभागृहाच्या (हाऊस ऑफ कौन्सिलर्स) निवडणुकीत इशिबांचे युती सरकार पराभूत झाले. इशिबांनी अलीकडेच याबद्दल माफी मागितली आणि राजीनामा देण्याचा निर्णय घेईल असे सांगितले.

निवडणुकीतील पराभवानंतर, एलडीपीमध्ये ‘इशिबा हटवा’ चळवळ वाढली. पक्षाच्या काही नेत्यांनी आणि कायदेकर्त्यांनी त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यामुळे त्यांची स्थिती कमकुवत झाली.

आता त्यांच्या जाण्यानंतर, एलडीपीमध्ये एक नवीन नेतृत्व स्पर्धा सुरू होऊ शकते. त्यात साने ताकायची, ताकायुकी कोबायाशी आणि शिंजिरो कोइझुमी सारखी अनेक मोठी नावे आहेत.

जुलैमध्ये मतमोजणीच्या वेळी जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा पक्षाच्या मुख्यालयात दिसले.

इशिबांच्या पक्षाचा वरच्या सभागृहात दारूण पराभव झाला

जुलैमध्ये झालेल्या निवडणुकीत इशिबांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी (एलडीपी) आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना देशाच्या वरिष्ठ सभागृहात बहुमत गमवावे लागले. तथापि, त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देणार नसल्याचे सांगितले होते.

जपानी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात एकूण २४८ जागा आहेत. इशिबांच्या युतीकडे आधीच ७५ जागा होत्या. बहुमत टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना या निवडणुकीत किमान ५० नवीन जागा आवश्यक होत्या, परंतु त्यांना फक्त ४७ जागा मिळू शकल्या. यापैकी एलडीपीला ३९ जागा मिळाल्या.

हा पराभव पंतप्रधान इशिबा यांच्यासाठी दुसरा मोठा राजकीय धक्का होता. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या कनिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर, युती आता दोन्ही सभागृहांमध्ये अल्पसंख्याक झाली. १९५५ मध्ये एलडीपीची स्थापना झाल्यापासून, दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत गमावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

जपानमध्ये बहुमत नव्हते, तरीही इशिबा पंतप्रधान झाले

जपानमध्ये ऑक्टोबर २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत एलडीपी-कोमेइतो युतीला ४६५ पैकी फक्त २१५ जागा मिळाल्या. येथे बहुमतासाठी २३३ जागा आवश्यक आहेत. एलडीपी सर्वात मोठा पक्ष राहिला. इतर कोणताही युती सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नव्हता.

मुख्य विरोधी पक्ष सीडीपीजेला १४८ जागा मिळाल्या. उर्वरित विरोधी पक्ष आपापसात विभागले गेले आहेत. विरोधकांना अविश्वास प्रस्ताव आणायचा होता, परंतु इशिबा यांनी इशारा दिला की जर असे झाले तर ते संसद बरखास्त करतील आणि नव्याने निवडणुका घेतील. त्यामुळे विरोधकांनी माघार घेतली.

आता इशिबा डीपीपी सारख्या छोट्या पक्षांचा पाठिंबा घेऊन विधेयके मंजूर करून घेत आहेत. बजेट, सबसिडी आणि कर सुधारणा यासारख्या बाबींमध्ये ते काही विरोधी नेत्यांना आपलेसे करण्यात यशस्वी झाले आहेत. याचा अर्थ असा की पंतप्रधानांना आता सरकार चालवण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे आणि हे सर्वात मोठे संकट आहे.

अमेरिकन टॅरिफमुळे जनता संतप्त होती

ही निवडणूक अशा वेळी झाली जेव्हा जपानमध्ये महागाई वाढत होती आणि लोक अमेरिकेच्या शुल्काबद्दल चिंतेत होते. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी युतीविरुद्ध नाराजी दिसून आली.

निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी, पंतप्रधान इशिबा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते देशासाठी काम करत राहतील आणि अमेरिकेच्या शुल्कासारख्या समस्यांना तोंड देण्याचा प्रयत्न करतील.

तथापि, वरिष्ठ सभागृहात बहुमत गमावलेल्या शेवटच्या तीन पंतप्रधानांनी दोन महिन्यांत राजीनामा दिला. यामुळे इशिबांवरील दबाव वाढला.

इशिबांनी अमेरिकेशी करार करून शुल्क कमी केले

इशिबा यांनी या महिन्यात अमेरिकेसोबत एक व्यापार करार अंतिम केला ज्यामध्ये जपानी ऑटोमोबाईल्सवरील शुल्क २५% वरून १५% पर्यंत कमी केले गेले.

हा करार गुंतवणूकदारांना जपानच्या ऑटोमोबाईल उद्योगासाठी फायदेशीर वाटला. तथापि, करार असूनही, इशिबांचे राजकीय स्थान मजबूत होऊ शकले नाही.

जपानच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा वाटा सुमारे ८% असल्याने, जपानी वाहन उद्योगासाठी, विशेषतः टोयोटा आणि होंडा सारख्या कंपन्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा आहे.

त्या बदल्यात, जपानने अमेरिकेत $550 अब्ज गुंतवणूक करण्याचे आणि तांदूळ, मका आणि सोयाबीन यांसारख्या अमेरिकन कृषी उत्पादनांची खरेदी वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे.