जीएसटी दरांतील कपातीचा सामान्य माणसाला तत्काळ फायदा मिळणार नाही अशी भीती व्यक्त केली जात असताना केंद्राने स्पष्ट केले की, ग्राहकांना सवलतीचा पूर्ण फायदा मिळेल याची सरकार खातरजमा करेल. शुक्रवारी दोन केंद्रीय मंत्र्यांनी या संदर्भात सरकारची भूमिका मांडली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, उद्योगांनी करातील संपूर्ण कपात वस्तूंच्या किमतींमध्ये स्पष्टपणे दिसून येईल असे आश्वासन दिले आहे. ते म्हणाले की, केंद्राप्रमाणेच राज्यांनाही दुकानदार आणि कंपन्यांनी करातील कपातीचा पूर्ण फायदा सामान्य ग्राहकांना द्यावा याची खातरजमा करावी लागेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही याच गोष्टीचा पुनरुच्चार केला. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, जीएसटी कर सुधारणांचे फायदे सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचावेत हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. अर्थमंत्र्यांनी दुसऱ्या मुलाखतीत सांगितले की, पेट्रोल, डिझेल आणि मद्य जीएसटीच्या कक्षेबाहेर राहतील. नजीकच्या भविष्यात त्यांना जीएसटी अंतर्गत आणण्याची शक्यता कमी आहे.

लाभ देणे एफएमसीजी कंपन्यांच्या हिताचे

एफएमसीजी कंपन्या कपातीचे फायदे ग्राहकांना का देणार नाहीत याचे कोणतेही कारण नाही. ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे कंपन्यांच्या हिताचे आहे. हो, हे लगेच होणार नाही. कारण सर्व उत्पादनांच्या किमतींमध्ये बदल करावे लागतील. यासाठी १-३ महिने लागू शकतात. – दीपान्विता मजुमदार, अर्थतज्ज्ञ, बँक ऑफ बडाेदा.

जुन्या किमतीच्या उत्पादनांचे सुधारित दर पाठवले तर ग्राहकांना फायदा

कंपन्यांना पहिल्या दिवसापासूनच जीएसटीमध्ये सूट देण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये. सध्या बाजारात असलेल्या अनेक उत्पादनांवर जुनी किंमत असेल. अशा परिस्थितीत कंपन्यांना पुरवठादारांना अद्ययावत किंमती पाठवाव्या लागतील, जेणेकरून ते ग्राहकांकडून कमी शुल्क आकारू शकतील. जीएसटी लागू झाला तेव्हा नफा कमावण्याचे कलमदेखील हाेते. उद्देश असा होता की कंपन्यांनी या कपातीचा फायदा ग्राहकांना द्यावा. पण ती अमलात आणता आली नाही. भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत देखरेख करणे खूप कठीण आहे.

अजय श्रीवास्तव, संस्थापक, जीटीआरआय

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही याच गोष्टीचा पुनरुच्चार केला. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, जीएसटी कर सुधारणांचे फायदे सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचावेत हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. अर्थमंत्र्यांनी दुसऱ्या मुलाखतीत सांगितले की, पेट्रोल, डिझेल आणि मद्य जीएसटीच्या कक्षेबाहेर राहतील. नजीकच्या भविष्यात त्यांना जीएसटी अंतर्गत आणण्याची शक्यता कमी आहे.