अल्पवयीन मुलांना हानिकारक कंटेंटपासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखवल्या जाणाऱ्या चित्रपट आणि इतर कंटेंटवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. खरं तर, ओटीटी प्लॅटफॉर्मने मनोरंजनाचा मुख्य स्रोत म्हणून मोठ्या पडद्याला मागे टाकले आहे. अशा परिस्थितीत, किशोरवयीन मुलांना या माध्यमातून प्रौढ कंटेंट पाहण्याचा धोका लक्षात घेता, गृह मंत्रालयाशी संलग्न संसदीय स्थायी समितीने या प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक प्रणाली तयार करण्याची शिफारस केली होती.

समितीच्या शिफारशींची दखल घेत, सरकारने संसदेला त्यावर काय कारवाई केली हे सांगावे लागेल. या ३१ सदस्यीय समितीमध्ये वायनाडच्या काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी-वाड्रा यांचाही समावेश आहे. त्यांनी समितीच्या मसुदा अहवालासोबत त्यांचे असहमती पत्र जोडले आहे.

प्रौढांसाठी सामग्रीचा ओटीटी हा एकमेव स्रोत नाही, सोशल मीडियावर विपुलता आहे

समितीच्या या शिफारशीवर प्रियंका म्हणाल्या की, ओटीटीवर मोठ्या प्रमाणात सामग्री येत आहे. जर ती देखरेख प्रणालीतून गेली तर मोठा अनुशेष निर्माण होईल. इतक्या सामग्रीचे नियमन करणे खूप कठीण होईल. ओटीटी उद्योगावरही वाईट परिणाम होईल. समितीतील आणखी एक काँग्रेस सदस्य अजय माकन यांनी या संदर्भात एक असहमती पत्र देखील जोडले आहे. प्रियंकाने असहमती पत्रात लिहिले की अल्पवयीन मुलांसाठी प्रौढांसाठी सामग्रीचा ओटीटी प्लॅटफॉर्म हा एकमेव स्रोत नाही. सोशल मीडियावर असे अनेक अॅप्स आणि प्लॅटफॉर्म आहेत जिथे अशी सामग्री उपलब्ध आहे.

सध्या ओटीटी कंटेंटचे फक्त स्व-निरीक्षण