उच्च न्यायालय पत्नीसाठी मासिक देखभाल रद्द करते: मद्रास उच्च न्यायालयाने पोटगीसंदर्भात एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पतीला त्याच्या पत्नीला मासिक 30 हजार रुपये अंतरिम देखभाल देण्याचे निर्देश देणारा आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवताना उच्च न्यायालयाने सदर महिलेचे उत्पन्न पुरेसे असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. या महिलेकडे आधीच पुरेसे उत्पन्न आहे, त्यामुळे देखभाल निधी देण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. असं असलं तरी न्यायालयाने जोडप्याच्या अल्पवयीन मुलासाठी दिलेला देखभालीचा खर्च कायम ठेवला.
पतीनेच उच्च न्यायालयात आदेशाला दिलं आव्हान
2019 मध्ये जेव्हा जोडप्याने चतुर्थ अतिरिक्त मुख्य कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला तेव्हापासून हा खटला सुरु आहे. 2021 मध्ये, कुटुंब न्यायालयाने पतीला मुलाच्या शाळेचा आणि प्रशिक्षणाचा खर्च उचलण्याचे आदेश दिले. 2023 मध्ये, न्यायालयाने त्याला पत्नी आणि मुलाला प्रत्येकी 30 हजार रुपये दरमहा देण्याचे निर्देश दिले. मुलासाठीच्या आदेशाचे पालन आपण करुन मात्र पत्नीला पैसे देणार नाही अशी भूमिका पतीने घेतली. पतीने त्याच्या पत्नीला दिलेल्या देखभालीच्या खर्चाच्या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
पत्नीचं उत्पन्न 47 लाख रुपये
‘ईटी वेल्थ ऑनलाइन’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती पी.बी. बालाजी यांच्या पीठासमोर झाली. न्यायमूर्ती बालाजी यांनी नमूद केले की, पत्नी एक प्रॅक्टिसिंग डॉक्टर आणि एका कंपनीची संचालिका आहे. कंपनीच्या नोंदींवरून असे दिसून आले की तिला तीन वर्षांत लाभांशाद्वारे 47 लाख रुपये मिळाले आहेत. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये 15 लाख 18 हजार रुपये या महिलेला मिळाले असून आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये 16 लाख 20 हजार रुपये मिळाले. त्याचप्रमाणे आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 16 लाख 20 हजार रुपयांचा लाभ या महिलेला मिळाल्याचं कागदपत्रांवरुन समोर आलं.
कोट्यवधींची जमीन
अर्जदार महिलेकडे अनेक कोटी रुपये किंमत असलेली 0.31 एकर जमीन देखील आहे. तिच्या वकिलांनी या कमाईची कबुली दिली. परंतु हे उत्पन्न त्यांच्या मुलाच्या शिक्षणावर खर्च होत असल्याचा युक्तिवाद महिलेच्या वकिलाने केला.
न्यायमूर्तींनी नेमकं काय म्हटलं?
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 24 मध्ये केवळ पती-पत्नीकडे पुरेसे साधन नसतानाच अंतरिम देखभालीची तरतूद आहे असे न्यायमूर्ती बालाजी म्हणाले. “मला असे वाटत नाही की प्रतिवादीकडे पुरेसे उत्पन्न नाही, ज्यामुळे अतिरिक्त पैसे मिळण्याची हमी त्याला देता येईल,” असे न्यायमूर्ती बालाजी यांनी निरीक्षण नोंदवले.
पत्नीचा दावा विरोधाभास निर्माण करणार
रजनीश विरुद्ध नेहा (2021) या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत न्यायालयाने असे म्हटले की पत्नीचे उत्पन्न आणि मालमत्ता तिने केलेल्या दाव्याचा विरोधाभासी आहेत. त्यामुळेच या प्रकरणात निकाल पतीच्या बाजूने देत पत्नीला अंतरिम देखभाल देण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला. मात्र मुलासाठी दर महिना 30 हजार रुपये मदत आणि अतिरिक्त शैक्षणिक खर्चाचा आदेश मात्र न्यायालयाने कायम आहे.
FAQ
मद्रास उच्च न्यायालयाने पोटगीबाबत कोणता ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे?
मद्रास उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये पतीला पत्नीला दरमहा 30000 रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे निर्देश होते. पत्नीकडे पुरेसे उत्पन्न असल्याने तिला पोटगी देण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मुलासाठीच्या पोटगीबाबत काय निर्णय झाला?
मुलासाठी दरमहा 30000 रुपये पोटगी आणि अतिरिक्त शैक्षणिक खर्चाचा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.
पतीने कोणत्या आदेशाला आव्हान दिले होते?
पतीने 2023 च्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले, ज्यामध्ये त्याला पत्नी आणि मुलाला प्रत्येकी 30000 रुपये दरमहा देण्याचे निर्देश होते. पतीने मुलासाठीच्या पोटगीचे पालन करण्यास सहमती दर्शवली, परंतु पत्नीला पोटगी देण्यास नकार दिला.
