20 लाख भारतीय नोकर्‍या गमावू शकतात: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेलं अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क 27 ऑगस्टपासून लागू झाले आहे. भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे हे शुल्क लागू केले जात असल्याचं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं आहे. या नव्या शुल्कवाढीमुळे भारतावरचे एकूण शुल्क 50 टक्क्यांवर पोहोचले असून, या निर्णयाने भारतीय अर्थव्यवस्था आणि निर्यात क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

दोन्ही देश भूमिकांवर ठाम

7 ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी भारतासह इतर 70 देशांतर 25% शुल्क लावले होते, परंतु भारताच्या भूमिकेमुळे त्यांनी हे शुल्क दुप्पट करण्याचा इशारा दिला होता, दोन्ही देशांमध्ये 21 दिवसांची मुदत देऊनही कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर ‘दबाव वाढू शकतो, पण आम्ही तो सहन करु” असे म्हणत कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी, पशुपालक आणि लघुउद्योगांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.

काँग्रेसची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका

टेरिफमुळे भारताला 10 प्रमुख क्षेत्रांत 2.17 लाख कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर याच मुद्द्यावरुन निशाणा साधला. मोदींचे स्माइल्स, मिठ्या आणि सेल्फी’वर आधारित उथळ परराष्ट्र धोरण भारताच्या हिताला धक्का पोहोचत असल्याची टीका खर्गेंनी केली. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही टीका केली आहे.

निर्यातदारांना हवीये मदत; सरकार शोधतंय पर्याय

अमेरिकेच्या आयात शुल्यावाढीचा प्रत्यक्ष फटका आता भारतीय निर्यातदारांना बसण्यास सुरुवात झाली असून, ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्स आणि ऍपारल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल’ यांनी केंद्र सरकार आणि आरबीआयकडे तातडीच्या मदतीसाठी आवाहन केले आहे. उद्योग संघटनांनी कर्ज परतफेडीसाठी एक वर्ष मुदत, व्याजावर सबसिडी, कॉर्परिट करदसत कपात आणि आंतरराष्ट्रीय गोदामांची उभारणी यांसारख्या उपाययोजनांची मागणी केली आहे. दरम्यान, सरकार प्रभावित क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक मदत व पर्यायी निर्यात बाजार शोधण्याच्या तयारीत आहे.

भारतातील गुंतवणुकीवर गंभीर परिणाम?

अमेरिकेच्या आयात शुल्क धोरणांमुळे भारतातील खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला ब्रेक लागू शकतो, असा इशारा ‘क्रिसिल’ने दिला आहे. ट्रम्प टैरिफच्या अनिश्चिततेमुळे खासगी कंपन्या गुंतवणूक पुढे ढकलण्याची शक्यता वर्तवली जाते. सरकार मात्र खर्च वाढवून पायाभूत प्रकल्पांना गती देत आहे. जागतिक तणाव, ऊर्जा-भूखंड खर्च आणि अमेरिकेच्या बाजारातील शुल्क अडथळे हे मोठे आव्हान ठरत आहेत. मुक्त व्यापार करारांमुळेच गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास परत येईल, असे ‘क्रिसिला’ने म्हटले आहे. सरकारी सूत्रांच्या मते, भारताने अमेरिकेकडे टैरिफ निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी व्यक्त केली आहे.

भारतावर काय परिणाम?

निर्यातीत 70 टक्के  घट होण्याचा GTRA चा अंदाज

भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणा-या 55 ते 66 टक्के वस्तूंवर टैरिफचा परिणाम होणार

भारताच्या जीडीपी वृद्धीत ट्रम्प यांच्या टैरिफमुळे 0.4% ते 0.5% इतकी घट होऊ शकते

इतके वेगवेगळ्या निर्यातक्षम क्षेत्रातील 20 लाख रोजगार धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

प्रभावित क्षेत्रे: वस्रोद्योग, रत्ने-आभूषण, मत्स्योद्योग, लेदर, फर्निचर.

निर्यातीला मोठा फटका

50 टक्के शुल्क भारतीय वस्नेद्योग आणि कापड निर्यातीसाठी मोठा अडथळा ठरेल, असे वॉशिंग्टनमधील ‘द एशिया ग्रुप’च्या तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. या धोरणामुळे भारतीय उत्पादनांची अमेरिकेतील किंमत वाढणार असून, भारतीय उत्पादने अमेरिकेच्या बाजारपेठेतून बाहेर फेकली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
चायना 1 धोरणांतर्गत चीनमधून उत्पादन हलवून भारतात आणणान्या कंपन्यांसाठीही या निर्णयामुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

मागे हटणार नाही…

अमेरिकेने टेरिफ लावले तरीही भारताने रशियन तेल विकत घेण्यावरून मागे हरण्यास नकार दिला आहे, कारण स्वस्त दरामुळे देशातील रिफायनर्सना मोठा फायदा होतो आणि इंथन सुरक्षाही टिकते. यामुळे भारत इंधन धोरणावर ठाम राहण्याचे संकेत सूत्रांनी दिले आहे.

वाटाघाटी थंडावल्या

तोडगा काढणे आवश्यक ‘द एशिया ग्रुपचे वरिष्ठ सल्लागार मार्क लिन्स्कॉट यांच्या मते, अमेरिका आणि भारतातील वाटाघाटी थंडावल्या असून दोघांनी तोडगा काढणे आवश्यक आहे. ही समस्या न सोडवल्यास दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंधांना फटका बसेल.

अडचणींचा सामना कराल

फिजीचे पंतप्रधान सिटीवेनी लिगामामाद्रा राबुका यांनी पंताप्रधान नरेंद्र मोदींना एका चर्चेत सांगितले की, ‘कोणी तरी तुमच्यावर खुश नाही. मात्र, तुम्ही अडचणीचा मुकाबला करू शकता.” राजधानी दिल्लीतील ‘सप्रू हाऊस येथील ‘ओशन ऑफ पीस’ या व्याख्यानानंतर रायुका यांनी मोदींसोबत झालेल्या या चर्चेची माहिती दिली.

FAQ

अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त 25% टॅरिफ का लावले आहे?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे 27 ऑगस्ट 2025 पासून अतिरिक्त 25% टॅरिफ लावले आहे. यामुळे भारतावरील एकूण टॅरिफ 50% झाले आहेत. हे शुल्क रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देणाऱ्या देशांवर दबाव टाकण्यासाठी लावण्यात आले आहे.

भारत आणि अमेरिकेतील व्यापारी संबंधांवर याचा काय परिणाम होईल?
50% टॅरिफमुळे भारताच्या $48.2 अब्ज निर्यातीवर परिणाम होईल, विशेषतः वस्त्रोद्योग, रत्ने-आभूषण, लेदर, मत्स्योद्योग आणि फर्निचरसारख्या क्षेत्रांना फटका बसेल. यामुळे भारतीय उत्पादने अमेरिकन बाजारात महाग होतील, ज्यामुळे निर्यात 40-50% कमी होऊ शकते आणि 20 लाख रोजगार धोक्यात येऊ शकतात.

भारत सरकारची याबाबतची भूमिका काय आहे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी, पशुपालक आणि लघुउद्योगांच्या हिताशी तडजोड न करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. भारताने टॅरिफचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली असून, स्वस्त रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण यामुळे इंधन सुरक्षा आणि रिफायनर्सना फायदा होतो.