देशातील ३० मुख्यमंत्र्यांपैकी १२ म्हणजे ४० टक्के मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. त्यापैकी १० म्हणजे ३३ टक्के मुख्यमंत्र्यांवर खून करण्याचा प्रयत्न, अपहरण आणि लाचखोरी असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्याविरुद्ध सर्वाधिक ८९ गुन्हे दाखल आहेत. निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) च्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.

हा अहवाल अशा वेळी आला आहे, जेव्हा सरकारने तीन विधेयके सादर केली आहेत. ज्या अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांखाली 30 दिवसांसाठी अटक केलेले पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री पदावर राहण्यास अपात्र ठरतील.

एडीआरने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व ३० विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण करून हा अहवाल तयार केला आहे. गेल्या निवडणूक लढण्यापूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून हा डेटा घेण्यात आला आहे.

मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांचे उत्पन्न २२३% वाढले जुलै २०२५ च्या एका अहवालात, एडीआरने म्हटले होते की, २०२२-२३ मध्ये देशात नाममात्र मते मिळवणाऱ्या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे (RUPP) उत्पन्न २२३% ने वाढले आहे. देशात २७६४ RUPP पक्ष आहेत.

यापैकी ७३% पेक्षा जास्त (२०२५) पक्षांनी त्यांचे आर्थिक रेकॉर्ड सार्वजनिक केलेले नाहीत. उर्वरित ७३९ नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्षांनी त्यांचे रेकॉर्ड शेअर केले आहेत. अहवालात या पक्षांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

अहवालात असे दिसून आले आहे की, गुजरातमधील अशा ५ पक्षांचे एकूण उत्पन्न २३१६ कोटी रुपये होते. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ११५८ कोटी रुपये होते. तर गेल्या ५ वर्षात झालेल्या ३ निवडणुकांमध्ये त्यांना फक्त २२ हजार मते मिळाली.

२०१९ ते २०२४ दरम्यान झालेल्या दोन लोकसभा आणि एका विधानसभा निवडणुकीत या पाच पक्षांनी एकूण १७ उमेदवार उभे केले होते, परंतु कोणीही जिंकू शकले नाही. यापैकी चार पक्षांची नोंदणी २०१८ नंतर झाली.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स म्हणजे काय…

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ही एक गैर-सरकारी संस्था (NGO) आहे. जी भारतात निवडणूक आणि राजकीय सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करते. त्याची स्थापना १९९९ मध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) अहमदाबादच्या काही प्राध्यापकांनी आणि माजी विद्यार्थ्यांनी केली होती.

ADR चा उद्देश भारतीय लोकशाहीला अधिक पारदर्शक, जबाबदार बनवणे आहे. हे विशेषतः राजकीय पक्ष आणि नेत्यांची पार्श्वभूमी, उत्पन्न-खर्च आणि गुन्हेगारी रेकॉर्ड सार्वजनिक करण्याचे काम करते.

ADR ची मुख्य कार्ये…

• उमेदवारांच्या नामांकन पत्रांमध्ये दिलेल्या गुन्हेगारी खटले, मालमत्ता, शिक्षण इत्यादी माहितीचे विश्लेषण करून एडीआर प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी एक अहवाल तयार करते.
• ही संस्था माहिती अधिकार आणि निवडणूक आयोगाच्या कागदपत्रांद्वारे राजकीय पक्षांचे उत्पन्न, खर्च आणि देणग्यांची माहिती गोळा करून जनतेसमोर आणते.
• खासदार आणि आमदारांच्या कार्यकाळात त्यांच्या मालमत्तेत किती वाढ झाली याचा तुलनात्मक अभ्यास यात केला जातो.
• ADR मतदारांना शिक्षित करते. निवडणूक पारदर्शकतेची मागणी करणाऱ्या मोहिमा चालवते.