कर्नाटक काँग्रेसचे आमदार सतीश कृष्णा साईल यांच्या घरातून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) १.४१ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. ईडीने त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या बँक लॉकरमधून ६.७५ किलो सोन्याचे दागिने आणि बिस्किटे जप्त केली आहेत.

ईडीने सांगितले की, झडतीदरम्यान सापडलेल्या रोख आणि सोन्याव्यतिरिक्त, १४.१३ कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेली बँक खाती देखील गोठवण्यात आली आहेत आणि अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे, ई-मेल आणि रेकॉर्ड देखील जप्त करण्यात आले आहेत. साईल हे उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील कारवार विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत.

हे प्रकरण २०१० मध्ये झालेल्या लोह खनिजाच्या बेकायदेशीर निर्यातीशी संबंधित आहे. सेलवर बेलकेरी बंदरातील इतर कंपन्या आणि अधिकाऱ्यांसोबत मिळून सुमारे १.२५ लाख मेट्रिक टन लोहाची बेकायदेशीर निर्यात करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे, ज्याची एकूण किंमत ₹ ८६.७८ कोटी असल्याचे सांगितले जाते.

ईडीच्या छाप्यादरम्यान जप्त केलेल्या रोख रक्कम आणि सोन्याचे फोटो…

ईडीने ५ कंपन्यांवरही छापे टाकले

ईडी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, १३-१४ ऑगस्ट रोजी कर्नाटक, गोवा, मुंबई आणि दिल्ली येथे छापे टाकण्यात आले. या काळात आमदाराव्यतिरिक्त, आशापुरा माइनकेम, श्री लाल महाल, स्वस्तिक स्टील्स, आयएलसी इंडस्ट्रीज, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स यासह अनेक कंपन्यांच्या परिसरात छापे टाकण्यात आले.

अंकोला वन विभागाने आधीच जप्त केलेल्या वेळी ही निर्यात करण्यात आल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची चौकशी २०१० मध्ये कर्नाटक लोकायुक्तांनी सुरू केली होती, ज्यामध्ये बेल्लारी ते बेलकेरी बंदरात सुमारे ८ लाख टन लोह खनिजाची अवैध वाहतूक उघडकीस आली होती.

सेलला यापूर्वी ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

बंगळुरूमधील विशेष न्यायालयाने (खासदार/आमदार न्यायालय) बेकायदेशीर निर्यात प्रकरणात सेल आणि या कंपन्यांना आधीच दोषी ठरवले होते, तथापि, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नंतर आमदाराच्या ७ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.

निवृत्त लोकायुक्त न्यायमूर्ती संतोष हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाच्या तक्रारीच्या आधारे, विशेष न्यायालयाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सतीश साईल यांना सात वर्षांची शिक्षा आणि ४४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

साईलने न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात अपील केले होते. अपीलावर विचार करताना न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली होती आणि जामीन मंजूर केला होता आणि दंडाच्या रकमेच्या २५% रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.