नवी दिल्ली11 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एससी/एसटी आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ लागू करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही याचिका रमाशंकर प्रजापती यांनी दाखल केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की आरक्षणाचा फायदा बहुतेक एससी/एसटीच्या श्रीमंत आणि बळकट वर्गाला मिळत आहे, तर गरीब लोक मागे राहतात.
याचिकेत म्हटले आहे की, एससी/एसटी आरक्षणात दोन स्तर असावेत, प्रथम आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांना, नंतर इतरांना संधी मिळावी. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्याने २०२४ च्या देविंदर सिंग खटल्याचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की अनुसूचित जाती/जमातींमध्येही ‘क्रिमी लेयर’ म्हणजेच श्रीमंत वर्ग ओळखला जाऊ शकतो आणि आरक्षणातून वगळला जाऊ शकतो. न्यायालयाचा असा विश्वास होता की असे केल्यानेच खरी समानता प्राप्त होईल.
९ ऑगस्ट २०२४- केंद्राने सांगितले- क्रिमी लेयर लागू होणार नाही
केंद्र सरकारने ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी घोषणा केली होती की अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या (एससी/एसटी) आरक्षणात क्रिमी लेयर लागू केला जाणार नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, एनडीए सरकार बीआर आंबेडकरांनी बनवलेल्या संविधानाला बांधील आहे. या संविधानात एससी/एसटी आरक्षणात क्रिमी लेयरची कोणतीही तरतूद नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते- राज्ये आरक्षणात सर्व श्रेणी तयार करू शकतात
१ ऑगस्ट २०२४ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचा २० वर्षे जुना निर्णय रद्द केला आणि म्हटले की राज्य सरकारे आता अनुसूचित जातींसाठी म्हणजेच अनुसूचित जातींसाठी आरक्षणात कोट्याच्या आत कोटा देऊ शकतील. त्यात समाविष्ट असलेल्या जातींच्या आधारे अनुसूचित जातींचे विभाजन करणे हे संविधानाच्या कलम ३४१ च्या विरुद्ध नाही.
७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती बीआर गवई म्हणाले होते की, राज्यांनी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) मध्येही क्रिमी लेयर ओळखण्यासाठी आणि त्यांना आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यासाठी धोरण विकसित करावे.
