लंडन3 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी परदेशी गुन्हेगारांविरुद्ध कडक कारवाई केली आहे. स्टारमर यांनी ‘प्रथम हद्दपार, नंतर अपील’ धोरण जाहीर केले आहे.
याचा अर्थ असा की आता जर स्थलांतरितांनी ब्रिटनमध्ये गुन्हा केला तर त्यांना ताबडतोब त्यांच्या देशात परत पाठवले जाईल. पूर्वी यासाठी अपील करण्याची वेळ होती, परंतु आता असे होणार नाही.
आता ते त्यांच्या देशात परतल्यानंतरच अपील करू शकतील. आता भारत, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांना नवीन यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे, परंतु पाकिस्तानला वगळण्यात आले आहे. तर काही महिन्यांपूर्वी कुप्रसिद्ध ग्रूमिंग गँग प्रकरणात पाकिस्तानी नागरिकांना अटक करण्यात आली आहे.
गृहमंत्री यवेट कूपर म्हणतात की आम्ही आमच्या कायद्यांचा गैरवापर होऊ देणार नाही. गुन्हेगार अपीलच्या नावाखाली येथे महिने आणि वर्षे राहू शकत नाहीत.
तुरुंगांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी, करदात्यांच्या पैशाची बचत करण्यासाठी आणि कायद्याचा धाक परत निर्माण करण्यासाठी हे धोरण आणण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे.
यादीत कोणते देश समाविष्ट आहेत?
पूर्वी प्रथम हद्दपार आणि नंतर अपील धोरणांतर्गत समाविष्ट असलेले देश नायजेरिया, एस्टोनिया, फिनलंड, अल्बेनिया, बेलीझ, मॉरिशस, टांझानिया आणि कोसोवो होते.
आता नवीन यादीत भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कॅनडा, बल्गेरिया यासारख्या महत्त्वाच्या देशांचाही समावेश आहे. याशिवाय गयाना, केनिया, लाटविया यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
ब्रिटनमधील तुरुंग सध्या १००% क्षमतेने सुरू आहेत. येथील तुरुंगांमध्ये सध्या १०७७२ परदेशी कैदी आहेत. यामध्ये ३२० भारतीयांचा समावेश आहे, जे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. पाकिस्तानींची संख्याही ३१७ आहे.
येथील तुरुंगात एका कैद्याचा वार्षिक खर्च ५० लाख रुपये आहे, जो करदात्यांच्या खिशावर थेट भार आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की आधी हद्दपार, नंतर अपील या धोरणामुळे तुरुंगात जागा लगेच मोकळी होईल आणि खर्च कमी होईल.
विरोधकांचा आरोप- स्टारमरने पाकिस्तानला राजकीय दबावापासून दूर ठेवले
पाकिस्तानला यादीतून बाहेर ठेवून सरकारने राजकीय दबावाला बळी पडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
विरोधी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते ख्रिस फिल्प यांनी या निर्णयाला सरकारचा ‘यू-टर्न’ म्हटले आहे. ते म्हणाले की, सर्व परदेशी गुन्हेगारांना हद्दपार करण्याऐवजी, स्टारमर सरकार काही देशांतील लोकांना संरक्षण देत आहे.
सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की ज्या देशांसोबत कायदेशीर आणि प्रशासकीय हद्दपारी करार अस्तित्वात आहेत त्यांनाच यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की पाकिस्तानला २२ देशांच्या यादीतून बाहेर ठेवून, ब्रिटनने पाकिस्तानसोबत सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी सहकार्यात ‘मूल्य’ वाढवण्याची रणनीती स्वीकारली आहे. त्याच वेळी, भारताच्या बाबतीत, व्हिसा उल्लंघन, फसवणूक आणि इमिग्रेशन उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे स्टारमर सरकारने कठोर धोरण स्वीकारले आहे.
