ईडी वर सर्वोच्च न्यायालय: ईडीनं चौकशी केलेल्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी आहे. ईडी एखाद्या ठगासारखं वागू शकत नाही, या यंत्रणेला कायद्याच्या चौकटीतच काम करावे लागेल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीला चांगलंच फटकारलं आहे.
गेल्या काही काळापासून ईडी हा शब्द अगदी सर्वसामान्यांनाही परिचीत झाला आगे. ईडीकडून सातत्यानं होणारी कारवाई, छापेमारी यावरून आता थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच ईडीला फटकारलं आहे. ईडी एखाद्या ठगासारखं वागू शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीला फटकारलं आहे. ईडीच्या प्रतिमेबाबत आम्ही चिंतीत आहोत, असं न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुयान, न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टानं ईडीला झापलं
ईडीने चौकशी केलेल्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण कमी
ईडी एखाद्या ठगासारखे वागू शकत नाही
ईडीला कायद्याच्या चौकटीतच काम करावे लागेल
ईडीच्या प्रतिमेबाबत आम्ही चिंतीत आहोत
अंमलबजावणी संचालनालयानं मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील जवळपास २३ हजार कोटी रुपये वसूल केले. ते आर्थिक फसवणूक झालेल्या पीडितांमध्ये वाटप केल्याची माहिती केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. सर्वोच्च न्यायालयानं ईडीला खडसावल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळांनी यावर प्रतिक्रिया आली आहे.
केंद्र सरकार राजकीय द्वेषापोटी ईडीचा वापर करत असल्याचा आरोप विरोधक सातत्यानं करत असतात. आता सुप्रीम कोर्टानंच ईडीला सुनावल्यानंतर विरोधकांना आयतं कोलीत मिळालं आहे. कोर्टाच्या टिप्पणीचा आधार घेऊन राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नेते अनिल देशमुखांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे.
पाच ते सहा वर्षे न्यायालयीन कोठडी देऊन व्यक्ती निर्दोष सुटणार असतील तर जबाबदार कोण? असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं केला आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे हाताळणाऱ्या न्यायालयात रोज सुनावणी घेऊन प्रकरणांचा निपटारा करावा हेच या समस्येला उत्तर असल्याचं न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केलं आहे. ईडी स्वायत्त संस्था असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षाकडून केला जातो. मात्र आता सुप्रीम कोर्टानंच ईडीला झापल्यानंतर विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडलं आहे.
