२०२० मध्ये मॅनहॅटनच्या एका फेडरल कोर्टात मादुरोवर नार्को-दहशतवाद आणि कोकेन तस्करीच्या कट रचल्याच्या आरोपाखाली आरोप ठेवण्यात आला होता.

त्यावेळी ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या अटकेसाठी १५ दशलक्ष डॉलर्सचे बक्षीस ठेवले होते. नंतर बायडेन प्रशासनाने ते वाढवून २५ दशलक्ष डॉलर्स केले. ९/११ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने ओसामा बिन लादेनच्या अटकेसाठीही हेच बक्षीस ठेवले होते.

२०१३ पासून व्हेनेझुएलामध्ये मादुरो सत्तेत आहेत. अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि लॅटिन अमेरिकन देश त्यांच्यावर निवडणूक घोटाळ्याचा आरोप करत आहेत. या देशांनी २०२४ मध्ये झालेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीत मादुरो यांनी हेराफेरी केल्याचा आरोप केला होता.

व्हेनेझुएलातील लोकांनीही हेराफेरीच्या आरोपांविरुद्ध निदर्शने केली. (फाइल फोटो)

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर अनेक निर्बंध लादले

व्हेनेझुएला आणि अमेरिकेत गेल्या अनेक दशकांपासून राजकीय मतभेद आहेत. व्हेनेझुएला अमेरिकेच्या भांडवलशाही आणि परराष्ट्र धोरणांवर टीका करतो, तर अमेरिका व्हेनेझुएलातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनांवर नाराजी व्यक्त करत आहे.

सुमारे १०० वर्षांपूर्वी व्हेनेझुएलामध्ये तेलाचे साठे सापडले होते. तेलाच्या शोधानंतर २० वर्षांच्या आतच व्हेनेझुएला जगातील सर्वात मोठ्या तेल निर्यातदार देशांपैकी एक बनला. त्याला लॅटिन अमेरिकेचा सौदी अरेबिया असे म्हटले जात असे.

१९५० च्या दशकात व्हेनेझुएला हा जगातील चौथा सर्वात श्रीमंत देश होता. पण आज या देशाची स्थिती बिकट झाली आहे. देशातील ७५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहे. बीबीसीच्या मते, गेल्या ७ वर्षांत सुमारे ७५ लाख लोकांनी देश सोडला आहे.

खरं तर, व्हेनेझुएला जवळजवळ पूर्णपणे तेलावर अवलंबून होता. ८० च्या दशकात तेलाच्या किमती घसरण्यास सुरुवात झाली. किमती घसरल्याने व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्थाही घसरली. सरकारी धोरणांमुळे व्हेनेझुएला आपले कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरू लागले.

नंतर, तेलाच्या किमती वाढल्या तरीही व्हेनेझुएलाला त्याचा फायदा घेता आला नाही. २०१५ मध्ये अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलाची स्थिती आणखी बिकट झाली आहे.