तथापि, महिलेने, तिच्या वडिलांनी आणि भावाने पतीच्या मानहानीच्या तक्रारीची चौकशी करण्याचे आदेश देणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

न्यायालयाने १७ जुलै रोजी दिलेला आपला निर्णय शुक्रवारी सार्वजनिक केला. त्यात म्हटले आहे की, पत्नीने लावलेला नपुंसकतेचा आरोप क्रूरता सिद्ध करण्यासाठी आणि घटस्फोटाचे कारण सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक आहे.

शारीरिक संबंध नाकारणे आणि नंतर पतीवर संशय घेणे क्रूरता आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

यापूर्वी, १८ जुलै रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात म्हटले होते – जर पत्नीने तिच्या पतीला शारीरिक संबंध नाकारले आणि नंतर त्याला दुसऱ्या महिलेशी प्रेमसंबंध असल्याचा संशय आला, तर ते क्रूरता मानले जाईल. अशी परिस्थिती घटस्फोटासाठी वैध आधार आहे.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी ही टिप्पणी केली आणि पुणे कौटुंबिक न्यायालयाचा घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच घटस्फोटाला आव्हान देणारी महिलेची याचिका फेटाळण्यात आली. महिलेची मागणी होती की तिच्या पतीला दरमहा १ लाख रुपये पोटगी देण्याचे आदेश द्यावेत.

घटस्फोटाशी संबंधित ही बातमी देखील वाचा…

प्रियकरासाठी पतीपासून घटस्फोट, प्रियकराचा लग्नास नकार:रेपचा गुन्हा दाखल झाला, पण सुप्रीम कोर्टाने महिलेलाच का फटकारले

महिलेने तिच्या प्रियकरासाठी तिच्या पतीला सोडले, त्यानंतर प्रियकरानेही तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला. विवाहबाह्य संबंधाच्या या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विवाहित असूनही जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीशी शारीरिक संबंध ठेवले तर कारवाई केली जाऊ शकते. वाचा सविस्तर…