नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी दुवा
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) सॅक्शन्स मॉनिटरिंग टीमने बुधवारी जागतिक दहशतवादी संघटनांवरील एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात पहलगाम हल्ल्यासाठी द रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) जबाबदार असल्याचे मान्य केले. हल्ल्यानंतर TRF ने दोनदा जबाबदारी स्वीकारली.
टीआरएफने २२ एप्रिल रोजी, हल्ल्याच्या दिवशी, हल्ल्याच्या ठिकाणाचा फोटो देखील प्रकाशित केला होता. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी पुन्हा जबाबदारी घेतली, परंतु अचानक २६ एप्रिल रोजी आपला दावा मागे घेतला. यानंतर, टीआरएफने पुढील कोणतेही निवेदन जारी केले नाही आणि इतर कोणत्याही संघटनेने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली नाही.
संयुक्त राष्ट्रांचा हा ३६वा अहवाल दहशतवादी संघटना आयएसआयएल, अल-कायदा आणि त्यांच्याशी संबंधित गटांवर आधारित आहे. अहवालानुसार,
एका सदस्य राष्ट्राने म्हटले आहे की पाकिस्तानस्थित लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) च्या मदतीशिवाय हा हल्ला शक्य झाला नसता. टीआरएफ आणि एलईटीमध्ये संबंध आहेत. तर दुसऱ्या सदस्य राष्ट्राने एलईटीला निष्क्रिय असल्याचे वर्णन केले आणि हे दावे फेटाळून लावले.
पहलगाम परिसरातील परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे आणि दहशतवादी संघटना पुन्हा या तणावाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असेही अहवालात म्हटले आहे. २२ एप्रिल रोजी पहलगामच्या बैसरन खोऱ्यात दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर गोळीबार केला. यादरम्यान, १ नेपाळी नागरिकासह २६ जणांचा मृत्यू झाला.
जागतिक दहशतवादावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातील मुद्दा क्रमांक ८४ पहलगाम हल्ल्यावर आहे. संपूर्ण अहवाल पहा…
२५ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या निवेदनात, पाकिस्तानच्या दबावाखाली टीआरएफचे नाव काढून टाकण्यात आले
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने २५ एप्रिल रोजी दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करणारे एक प्रेस स्टेटमेंट जारी केले, परंतु त्यात टीआरएफचे नाव समाविष्ट नव्हते. यानंतर, पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार म्हणाले की आम्ही टीआरएफचे नाव काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता आणि ते यशस्वीरित्या काढून टाकण्यात आले.
अमेरिकेने टीआरएफला दहशतवादी संघटना घोषित केले
यापूर्वी १८ जुलै रोजी अमेरिकेने पाकिस्तान समर्थित द रेझिस्टन्स फ्रंट (टीआरएफ) ला फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन (एफटीओ) आणि स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट (एसडीजीटी) च्या यादीत टाकले होते. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी ही माहिती दिली.
मार्को रुबियो यांनी निवेदनात लिहिले आहे की, ‘लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) चा मुखवटा आणि प्रॉक्सी असलेल्या टीआरएफने २२ एप्रिल २०२५ रोजी भारतातील पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती, ज्यामध्ये २६ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. २००८ मध्ये मुंबई हल्ल्यानंतर लष्करने भारतातील नागरिकांवर केलेला हा सर्वात घातक हल्ला होता.’
‘टीआरएफने २०२४ च्या हल्ल्यासह भारतीय सुरक्षा दलांवरील अनेक हल्ल्यांची जबाबदारी घेतली आहे. अमेरिकन सरकारचा हा निर्णय म्हणजे पहलगाम हल्ल्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. हे पाऊल दाखवते की ट्रम्प सरकार देशाच्या सुरक्षेबाबत गंभीर आहे आणि दहशतवादाविरुद्ध ठामपणे उभे आहे.’
पहलगाम हल्ल्यानंतर, टीआरएफने हा फोटो प्रसिद्ध केला होता आणि हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती.
जयशंकर म्हणाले – दहशतवादावर शून्य सहनशीलता
अमेरिकेने टीआरएफवर निर्बंध लादल्यानंतर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी एक्स वर लिहिले, “भारत-अमेरिका दहशतवादविरोधी सहकार्याची जोरदार पुष्टी. टीआरएफ (लष्कर-ए-तैयबाची एक प्रॉक्सी संघटना) ला परदेशी दहशतवादी संघटना (एफटीओ) आणि विशेष नियुक्त जागतिक दहशतवादी (एसडीजीटी) म्हणून घोषित केल्याबद्दल परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांचे आभार. टीआरएफने २२ एप्रिल रोजी पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. दहशतवादाला शून्य सहनशीलता.”
टीआरएफविरुद्धच्या कारवाईनंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी एक निवेदन जारी केले. त्यात म्हटले आहे की टीआरएफ पहलगाम, २००८ च्या मुंबई हल्ल्यासह अनेक हल्ल्यांसाठी जबाबदार आहे.
पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी घेतल्यानंतर ४ दिवसांनी टीआरएफने त्याची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला
२२ एप्रिल रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला झाला. यामध्ये दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांना ठार मारले. हल्ल्यानंतर काही वेळातच टीआरएफने या घटनेची जबाबदारी घेतली आणि एक निवेदन जारी करून म्हटले की, भारत सरकार काश्मीरमध्ये मुस्लिमांना बहुसंख्येकडून अल्पसंख्याक बनवत आहे.
तथापि, २६ एप्रिल रोजी टीआरएफने आपला दावा मागे घेतला. संघटनेचे प्रवक्ते अहमद खालिद म्हणाले की पहलगाम हल्ल्यासाठी टीआरएफला दोष देणे चुकीचे आहे. खालिद म्हणाले की त्यांची वेबसाइट हॅक करण्यात आली आहे.
२०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर टीआरएफ अस्तित्वात आला ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ (TRF) हे जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी संघटनांमध्ये एक नवीन नाव आहे. २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर ते अस्तित्वात आले. भारत सरकारचा असाही विश्वास आहे की ते लष्कर-ए-तैयबाचे एक प्रॉक्सी दहशतवादी संघटन आहे.
सैनिक आणि नागरिकांच्या हत्येव्यतिरिक्त, ही दहशतवादी संघटना सीमेपलीकडून ड्रग्ज आणि शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीतही सहभागी आहे. सुरक्षा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सीमेपलीकडून आयएसआय हँडलर्स लष्कर-ए-तैयबाच्या मदतीने टीआरएफची स्थापना करतात.
