29 लाखांची जीएसटी नोटीस: सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात डिजीटल पेमेंट केले जात आहे. यामुळे मोठ्या दुकानांपासून अगदी रस्त्यावर व्यवसाय करणारे देखील UPI Payment स्वीकारत आहेत. याच UPI Payment मुळे एका भाजी विक्रेत्याच्या कमाईचा आकडा समोर आला आहे. टोटल कमाई किती असेल? रेकॉर्ड पाहून अंदाज लावता येईना. UPI Payment च्या रोकॉर्डवरुन कर्नाटकातील एका भाजी विक्रेत्याला 29 लाख रुपयांची जीएसटी नोटीस मिळाली आहे.
कर्नाटकातील हावेरी जिल्ह्यातील एका लहान भाजी विक्रेत्याला 29 लाख रुपयांची जीएसटी नोटीस मिळाल्याने खळबळ उडाली आहे. हा भाजी विक्रेता गेल्या चार वर्षांपासून म्युनिसिपल हायस्कूल मैदानाजवळ एक छोटे भाजीपाला दुकान चालवत आहे. शंकरगौडा असे या भाजी विक्रेत्याचे नाव आहे. डिजिटल पेमेंट शंकरगौडा यांच्यासाठी मोठ्या समस्येचे कारण बनेल याची त्यांनी कधीच कल्पना केली नव्हती.
शंकरगौडा म्हणतात ते ताज्या भाज्या थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतात आणि त्यांच्या गाडीवर विकतात. आजकाल ग्राहक बहुतेकदा यूपीआय किंवा इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे पैसे देतात, कारण त्यांच्याकडे रोख रक्कम कमी असते. त्यांनी दावा केला की ते दरवर्षी आयकर रिटर्न भरतात आणि सर्व व्यवहारांची नोंद ठेवतात. मी दरवर्षी आय-टी रिटर्न भरतो असे शंकरगौडा म्हणाले. माझ्याकडे सर्व नोंदी आहेत. 1.63 कोटी रुपयांच्या डिजिटल व्यवहारांच्या आधारे जीएसटी विभागाने 29 लाख रुपयांचा कर मागितला आहे. मी इतकी मोठी रक्कम कशी भरू शकतो? कर सल्ला प्लॅटफॉर्म क्लिअरनुसार, जर एखादा विक्रेता थेट शेतकऱ्यांकडून ताज्या आणि प्रक्रिया न केलेल्या भाज्या खरेदी करतो आणि त्या विकतो तर जीएसटी लागू होत नाही. अशा परिस्थितीत, शंकरगौडासारख्या छोट्या विक्रेत्यावरील ही नोटीस नियमांच्या विरुद्ध असल्याचे दिसते.
लहान विक्रेत्यांनी जीएसटीद्वारे पाठवलेली नोटीस रद्द करण्याची विनंती सरकारला केली आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की जर लहान विक्रेत्यांनी UPI पेमेंटद्वारे दरवर्षी 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवसाय केला तर त्यांना कर भरावा लागेल. कर्नाटक प्रदेश स्ट्रीट व्हेंडर्स असोसिएशनचे सदस्य अभिलाष शेट्टी म्हणाले की लहान व्यवसाय 5 ते 10 टक्के मार्जिनने चालतात.
कर (जीएसटी) आणि दंडासारख्या इतर गोष्टी 50 टक्क्यांपर्यंत वाढतात आणि विक्रेत्यांना इतका मोठा कर भरणे शक्य नाही. आम्ही सरकारला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची आणि लहान विक्रेत्यांना दिलासा देण्याची विनंती करतो.
डिजिटल पेमेंटचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या बेंगळुरूसारख्या शहरात, लहान दुकानदार आणि फेरीवाल्यांनी QR कोड काढून टाकला आहे आणि ‘नो UPI, ओन्ली कॅश’ असे पोस्टर लावण्यास सुरुवात केली आहे. आर्थिक दंड आणि कर नोटिसांच्या भीतीमुळे, अनेक व्यापाऱ्यांनी आता रोख व्यवहारांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. इकॉनॉमिक टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, हजारो नोंदणी नसलेल्या व्यापाऱ्यांना जसे की फूट स्टॉल, फेरीवाले आणि लहान दुकानदारांना GST विभागाकडून लाखो रुपयांचा कर मागण्याच्या नोटिसा मिळाल्या आहेत.
17 जुलै रोजी, कर्नाटक जीएसटी विभागाने सांगितले की त्यांच्याकडे अशी माहिती आहे की व्यापारी यूपीआय टाळत आहेत आणि रोख रकमेकडे परत जात आहेत. विभागाने स्पष्ट केले की व्यवहार यूपीआयद्वारे केला जात आहे की रोखीने, कर आकारला जाईल. जर एखाद्या व्यापाऱ्याने त्याचे खरे उत्पन्न लपवले तर विभाग कर वसूल करण्यासाठी कारवाई करेल. जीएसटी नोटिस आणि तपासामुळे लहान व्यापाऱ्यांमध्ये खूप चिंता आणि गोंधळ आहे. त्यांना भीती आहे की डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्याने त्यांना मोठा कर भरावा लागू शकतो, जो त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त आहे.
