डेप्युटी रेंजर रामा चंद्र नेपक: ओडिशातील कोरापुट जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या उपवनरक्षक रामचंद्र नेपक यांच्या निवासस्थानी छापेमारी केल्यानंतर, जी माहिती समोर आली ती थक्क करणारी होती. अवघ्या 69,680 रुपये मासिक पगारावर काम करणाऱ्या या शासकीय अधिकाऱ्याच्या घरी तब्बल 1.44 कोटींची रोकड, सुमारे 1.5१.५ किलो सोनं, 4.63 किलो चांदी आणि काही आलिशान मालमत्ता आढळून आल्या. या छापेमारीदरम्यान सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतलं. जयपूरमधील ‘गोल्डन हाइट्स’ या अपार्टमेंटमधील एका फ्लॅटमध्ये हे सगळं सापडलं आहे. या सीक्रेट रूममध्ये बंडलच्या बंडल नोटा लपवून ठेवण्यात आलेल्या होत्या. इतकी मोठी रक्कम मोजण्यासाठी अधिकाऱ्यांना नोटा मोजण्याचं मशीन आणावं लागलं.
छापेमारी कुठे झाली?
ओडिशा सतर्कता विभागानं एकाचवेळी सहा ठिकाणी कारवाई केली. जयपूरमधील दोन फ्लॅट्स, वन विभागाचं कार्यालय, पुश्तैनी घर, सासरचं घर आणि भुवनेश्वरमधील एक अपार्टमेंट. या कारवाईत ६ डीएसपी, ५ पोलीस निरीक्षक, ९ एएसआय आणि अनेक अधिकारी सहभागी होते.
आता या ‘खजिन्याचं’ पुढे काय होणार?
सरकारी अधिकाऱ्याच्या घरी इतकी प्रचंड अवैध संपत्ती आढळली की, आता पुढील प्रक्रिया कायद्यानुसार राबवली जाईल, जी खाली दिली आहे.
- सगळ्यात आधी संपूर्ण संपत्तीची अधिकृत यादी (इन्व्हेंटरी) तयार केली जाते.
- सापडलेली रोकड, सोनं-चांदी व मौल्यवान वस्तू सरकारी तिजोरीत किंवा बँक लॉकरमध्ये जमा केल्या जातात.
- अधिकाऱ्याला या संपत्तीचा स्त्रोत स्पष्ट करण्याची संधी दिली जाते.
- जर संबंधित व्यक्ती वैध पुरावे सादर करू शकली नाही, तर ती संपत्ती ‘अवैध’ मानली जाते.
- त्यानंतर ही संपत्ती सरकार ताब्यात घेते किंवा त्याची लिलावाद्वारे विक्री केली जाऊ शकते.
नेपक यांच्यावर कोणते आरोप होऊ शकतात?
जर कोर्टात सिद्ध झालं की ही संपत्ती भ्रष्ट मार्गाने मिळवलेली आहे, तर रामचंद्र नेपक यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार, उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती बाळगणं, आर्थिक फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट अशा गंभीर आरोपांखाली कारवाई होऊ शकते. संपत्तीचा डोंगर आणि एक गुप्त तहखाना या प्रकरणाने पुन्हा एकदा सरकारी यंत्रणांतील पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आणलाय. आता सगळ्यांच्या नजरा कोर्टाच्या निर्णयावर खिळल्या आहेत.
