१. विधेयकाचे नाव आणि त्याचा उद्देश काय आहे? उत्तरः बंगाल सरकारने या विधेयकाचे नाव अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक २०२४ असे ठेवले आहे. पश्चिम बंगाल फौजदारी कायदा आणि सुधारणा विधेयकात सुधारणा करून बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये महिला आणि मुलांची सुरक्षा वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे.

२. गुन्हेगाराला मृत्युदंड कधी दिला जाईल? उत्तरः जर बलात्कारानंतर पीडितेचा मृत्यू झाला किंवा ती कोमात गेली, तर अशा परिस्थितीत गुन्हेगाराला मृत्युदंड दिला पाहिजे.

३. बलात्कार करणाऱ्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा किती असेल? उत्तरः विधेयकात असे म्हटले आहे की बलात्कार-सामूहिक बलात्काराच्या दोषीला जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी. त्याला आयुष्यभर तुरुंगात ठेवावे. या काळात त्याला पॅरोल देऊ नये. सध्याच्या कायद्यानुसार, जन्मठेपेची किमान शिक्षा १४ वर्षे आहे. जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यानंतर, शिक्षा माफ करता येते, पॅरोल देता येतो. शिक्षा कमीही करता येते, परंतु १४ वर्षे तुरुंगात काढावी लागेल.

४. विधेयकात कोणत्या कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत? उत्तरः मसुदा विधेयकात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ६४, ६६, ७०(१), ७१, ७२(१), ७३, १२४(१) आणि १२४(२) मध्ये बदल प्रस्तावित आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने बलात्कार शिक्षा, बलात्कार आणि खून, सामूहिक बलात्कार, सततचा गुन्हा, पीडितेची ओळख उघड करणे, अ‍ॅसिड हल्ला यासारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे. यात कलम ६५(१), ६५(२) आणि ७०(२) काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये १२, १६ आणि १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या दोषींना शिक्षा दिली जाते.

५. बलात्कार-खून आणि सामूहिक बलात्काराच्या तपासाबाबत विधेयकात काय आहे? उत्तरः विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये तपास २१ दिवसांच्या आत पूर्ण झाला पाहिजे. ही चौकशी १५ दिवसांनी वाढवता येते, परंतु हे फक्त पोलिस अधीक्षक आणि समकक्ष दर्जाचे अधिकारीच करतील, त्याआधी त्यांना केस डायरीमध्ये त्याचे कारण लेखी स्वरूपात द्यावे लागेल.

६. सवयीच्या गुन्हेगारांसाठी काही तरतूद आहे का? उत्तरः विधेयकात अशा गुन्हेगारांसाठी जन्मठेपेची तरतूद आहे. यामध्ये, गुन्हेगाराला त्याचे आयुष्य पूर्ण होईपर्यंत तुरुंगात राहावे लागेल. यासोबतच दंड देखील आकारला जाईल.

७. बलात्कार आणि खून प्रकरणांसाठी विशेष पथक स्थापन केले जाईल का? उत्तरः विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, जिल्हा पातळीवर एक विशेष पथक स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्याचे नाव अपराजिता टास्क फोर्स असेल. त्याचे नेतृत्व डीएसपी करतील. नवीन तरतुदींनुसार प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी हे पथक जबाबदार असेल.

८. पीडितांना जलद न्याय मिळावा यासाठी कोणते बदल प्रस्तावित आहेत? उत्तर: विधेयकात असे म्हटले आहे की विशेष न्यायालये आणि विशेष तपास पथके स्थापन केली जातील. त्यांना आवश्यक संसाधने आणि तज्ञ प्रदान केले जातील जे बाल बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करतील. त्यांचे काम जलद तपास करणे, जलद न्याय प्रदान करणे आणि पीडितेला होणारा आघात कमी करणे असेल.

९. बलात्काराच्या प्रकरणांचे मीडिया रिपोर्टिंग करण्यासाठी काही नवीन नियम? उत्तर: हो, न्यायालयीन कार्यवाही छापण्यापूर्वी किंवा प्रकाशित करण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागते. जर असे केले नाही तर ३ ते ५ वर्षांच्या तुरुंगवासासह दंडाची तरतूद आहे.

१०. राज्यपालांनंतर विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजूरीसाठी का पाठवले जाईल? उत्तर: फौजदारी कायदा समवर्ती सूचीमध्ये येतो, म्हणून त्याला राज्यपालांची आणि नंतर राष्ट्रपतींची मान्यता आवश्यक असेल. भारतीय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या समवर्ती यादीमध्ये असे विषय समाविष्ट आहेत ज्यावर केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनाही अधिकार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या विषयांवर कायदे करू शकतात, परंतु जर दोघांच्या कायद्यांमध्ये संघर्ष असेल तर केंद्र सरकारचा कायदा सर्वोच्च मानला जाईल. समवर्ती सूचीमध्ये एकूण ५२ विषय समाविष्ट आहेत.

,