यूपीआय व्यवहारः भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. त्यानुसार पूर्णपणे मोफत डिजिटल व्यवहारांचा काळ लवकरच संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) सतत नवे विक्रम प्रस्थापित करत असताना, RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी यामागील कारण स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी यूपीआय व्यवस्थेला आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत बनवण्याची गरज असल्याचं अधोरेखित केलं.
यूपीआयवर शुल्क आकारण्याची शक्यता?
सध्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणतंही शुल्क आकारलं जात नाही. सरकार बँकांना आणि इतर संबंधित कंपन्यांना अनुदान देत आहे, जेणेकरून ही व्यवस्था मोफत राहावी. पण, दीर्घकाळ असं चालणं शक्य नाही, असं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे, यूपीआयवर शुल्क आकारण्याची शक्यता आहे. यूपीआयच्या वाढत्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर RBI गव्हर्नर यांचं हे विधान अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
खर्चाची काळजी कोण घेणार?
गेल्या दोन वर्षांत यूपीआयद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांची संख्या दुप्पट झाली आहे. आता दररोज 60 कोटींहून अधिक व्यवहार होत आहेत.फायनान्शिअल एक्सप्रेसच्या एका कार्यक्रमात बोलताना संजय मल्होत्रा म्हणाले, “पेमेंट आणि पैसा हे जीवनरेषा आहेत. आम्हाला एक अशी व्यवस्था हवी आहे जी प्रत्येक दृष्टीने उत्तम असेल. सध्या यूपीआयवर कोणतंही शुल्क नाही. सरकार यूपीआय पेमेंट व्यवस्थेत बँकांना आणि इतर भागधारकांना अनुदान देत आहे. पण, काही ना काही खर्च तर करावा लागेल.” याचा अर्थ असा की, यूपीआय चालवण्यासाठी येणारा खर्च कोणाला तरी उचलावा लागणार आहे.खर्चाची काळजी घ्यावी लागेल.
डिजिटल पेमेंट्सला सोपं आणि सुरक्षित कसं होणार?
RBI गव्हर्नर यांनी असंही सांगितलं की, भारत डिजिटल पेमेंट्सला सोपं आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. पण, ही व्यवस्था दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी खर्चाची काळजी घ्यावी लागेल. ते म्हणाले, “खर्च तर करावाच लागेल. कोणाला तरी हा खर्च उचलावा लागेल.”संजय मल्होत्रा यांनी मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) धोरणाबाबतही स्पष्टता आणली. सध्याचं MDR धोरण पुढे चालू ठेवायचं की नाही, हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल, असं त्यांनी सांगितलं. MDR हे असं शुल्क आहे, जे व्यापारी बँकेला देतात जेव्हा ग्राहक कार्ड किंवा यूपीआयद्वारे पेमेंट करतो.संजय मल्होत्रा यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलिनीकरणाबाबतही भाष्य केलं.
भविष्यात यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क?
त्यांनी सांगितलं की, यापूर्वी झालेल्या विलिनीकरणांचे “चांगले परिणाम” दिसून आले आहेत. भविष्यात बँकांचं विलिनीकरण केव्हाच केलं जाईल जेव्हा त्यामुळे आर्थिक फायदा होईल.याचा अर्थ काय?भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता यूपीआयला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवू इच्छित आहे, जेणेकरून ती पूर्णपणे सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहू नये. याचा थेट अर्थ असा की, भविष्यात यूपीआय व्यवहारांवर वापरकर्त्यांना शुल्क आकारलं जाऊ शकतं. “कोणाला तरी खर्च उचलावा लागेल,” असं RBI गव्हर्नर यांचं म्हणणं याचा संकेत देतं. हे शुल्क खूप कमी असेल, पण यामुळे “पूर्णपणे मोफत” व्यवहारांचा युग संपुष्टात येईल.
