कर्नाटकातील बंगळुरूत २२ हजारांहून अधिक लहान आणि मध्यम व्यापारी रस्त्यावर उतरले आहेत. सुमारे ९ हजारांना चार वर्षांची जीएसटी थकबाकी भरण्यासाठी नोटिसा मिळाल्या आहेत. वाणिज्यिक कर विभागाने दूध, फळे, फुले, भाज्या विकणाऱ्यांना २ लाख रुपयांच्या नोटिसाही पाठवल्या आहेत. काहींना ९० लाखांपर्यंतच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत.

यामुळे संतप्त झालेल्या लहान दुकानदारांनी संपूर्ण बंगळुरूत यूपीआय पेमेंट थांबवले आहेत. ते फक्त रोख पेमेंट स्वीकारत आहेत. त्यांनी त्यांच्या दुकानांवर ‘ओन्ली कॅश’ असे फलक चिकटवले आहेत. बुधवारी बेकरी आणि दूध-डेअरी मालकांनी विक्री बंद केली. यानंतर कर्नाटक सरकार कृतीत आले. संध्याकाळी उशिरा व्यावसायिक संघटना आणि कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले. तीन तासांच्या विचारमंथनानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की गेल्या २-३ वर्षांपासूनचा कर भरावा लागणार नाही. सर्व व्यापाऱ्यांनी जीएसटी कायद्याअंतर्गत नोंदणी केली पाहिजे.

अशाही नोटिसा: जे कक्षेत नाहीत, त्यांच्याकडेही ९० लाखांची मागणी

असे आहे प्रकरण

व्यावसायिक कर विभागाने लहान दुकानदारांना चार वर्षांच्या जीएसटी थकबाकीसाठी नोटिसा पाठवल्या. थकबाकीत व्यवसायाच्या उलाढालीमध्ये त्यांचे वैयक्तिक यूपीआय व्यवहार समाविष्ट आहेत. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.

कर विभागाच्या सहआयुक्त मीरा सुरेश पंडित म्हणतात की जर एखाद्याने एका वर्षात यूपीआयद्वारे सेवांसाठी २० लाखांपेक्षा जास्त किंवा वस्तूंसाठी ४० लाखांचा व्यवहार केला असेल तर त्याला नोंदणी करावी लागेल. ज्यांना नोटिसा पाठवल्या गेल्या, त्यांचे व्यवहार या मर्यादेपेक्षा जास्त आहेत. त्यांनी कागदपत्रे सादर करावीत. जर सर्वकाही ठीक असेल तर नोटिसा मागे घेऊ, अन्यथा कर भरावा लागेल.

भास्कर प्रतिनिधी ४० लाखांपेक्षा जास्त नोटिसा पाठवलेल्या व्यापाऱ्यांशी बोलला. एचएसआर परिसरातील एका बेकरी मालकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की त्यांना ४३ लाखांची नोटीस मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांनी ऑनलाइन पैसे स्वीकारणे बंद केले आहे. मी ब्रेड विकतो, मी मुश्किलीने घर चालवतो. नोटीस रद्द केली नाही तर मला व्यवसाय बंद करावा लागेल.