आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) मंगळवारी काँग्रेसला देणग्या म्हणून मिळालेल्या १९९ कोटी रुपयांवर कर सूट मागणारी याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये आयकर विवरणपत्रे उशिरा दाखल करणे आणि रोख देणगी मर्यादेचे उल्लंघन ही कारणे असल्याचे नमूद केले.

दोन सदस्यीय खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी दाखल केलेले काँग्रेसचे कर विवरणपत्र सूट मिळण्यासाठी विहित तारखेच्या आत नव्हते. न्यायाधिकरणाने कर अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला आणि पक्षाला देणगीच्या पैशावरही कर भरावा लागेल असे म्हटले.

खरं तर, काँग्रेसने २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी कलम १३९(१) अंतर्गत त्यांचे आयकर विवरणपत्र दाखल केले. तथापि, कर भरण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०१८ होती. काँग्रेसने त्यांच्या कर विवरणपत्रात कलम १३अ अंतर्गत देणग्यांमध्ये १९९.१५ कोटी रुपयांची सूट असल्याचा दावा केल्यानंतर त्यांचे उत्पन्न शून्य घोषित केले.

काँग्रेसला १४.४९ लाख रुपये रोख देणगी म्हणून मिळाले. सप्टेंबर २०१९ मध्ये चौकशीदरम्यान कर अधिकाऱ्याला आढळले की काँग्रेसने १४.४९ लाख रुपये रोख देणग्या म्हणून स्वीकारले होते. यापैकी अनेक देणगीदारांनी २००० रुपयांपेक्षा जास्त देणगी दिली होती, जी २०१७ च्या वित्त कायदा अंतर्गत निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त होती. २००० रुपयांपेक्षा जास्त देणग्या फक्त चेक किंवा बँक हस्तांतरण सारख्या बँकिंग माध्यमांद्वारे दिल्या जातात.

यामुळे, प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसला मिळालेल्या देणग्यांच्या संपूर्ण रकमेवर कर लादला. जेव्हा काँग्रेसने कलम १३अ अंतर्गत सूट मागितली, तेव्हा २०२१ मध्ये प्राप्तिकर विभागाने पक्षाचा दावा फेटाळून लावला. मार्च २०२३ मध्ये, प्राप्तिकर आयुक्त (अपील) यांनी निर्णय कायम ठेवला.

यानंतर, काँग्रेसने अपीलीय न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली. काँग्रेसने आयकर कायद्याच्या कलम १३९(४) अंतर्गत दिलासा मागितला, ज्या अंतर्गत उशिरा कर भरण्याची परवानगी असावी. तथापि, आयटीएटीने काँग्रेसला दिलासा देण्यास नकार दिला.

काँग्रेसविरुद्ध करविषयक आणखी दोन खटले

१. ५३ कोटी रुपयांचे कर प्रकरण (आर्थिक वर्ष १९९४-९५ ) हा खटला जवळजवळ ३० वर्षे जुना आहे, ज्यामध्ये काँग्रेसला ५३ कोटी रुपये कर भरण्यास सांगण्यात आले होते. पक्षाने त्याला न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि म्हटले आहे की, कर मागणी चुकीची आहे. हा खटला दिल्ली उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अंतिम निर्णय अद्याप येणे बाकी आहे.

२. ३,५६७ कोटी रुपयांचे पुनर्मूल्यांकन प्रकरण (आर्थिक वर्ष २०१४ ते २०२१) हे प्रकरण जुन्या कर आकारणीच्या पुनर्मूल्यांकनाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात, मार्च २०२४ मध्ये काँग्रेसला आयकर विभागाकडून दोन नोटिसा मिळाल्या. पहिली नोटिस ₹१,८२३ कोटींची होती. काही दिवसांनी, ₹१७४५ कोटींपेक्षा जास्त कर मागणारी एक नवीन नोटिस मिळाली.

या प्रकरणात, प्राप्तिकर विभागाने आतापर्यंत काँग्रेसकडून ३,५६७ कोटी रुपयांच्या कराची मागणी केली आहे. पक्षाने काही देणग्या आणि उत्पन्नाचे स्रोत योग्यरित्या जाहीर न केल्याचा आरोप आहे. काँग्रेसने याला ‘कर दहशतवाद’ म्हटले आहे आणि म्हटले आहे की, हे राजकीय सूडबुद्धीने केले गेले आहे. प्राप्तिकर सूचनेविरुद्ध पक्षाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.