कॅश घोटाळ्यात अडकलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. २१ जुलै रोजी, पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाच्या नोटिसा संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील पीठासीन अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या २१५ खासदारांच्या (लोकसभेत १५२ आणि राज्यसभेत ६३) स्वाक्षऱ्या आहेत.

महाभियोग प्रस्तावाला भाजप, काँग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, सीपीएम आणि इतर पक्षांच्या खासदारांचा पाठिंबा मिळाला आहे. स्वाक्षऱ्या करणाऱ्यांमध्ये राहुल गांधी, अनुराग ठाकूर, रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी, राजीव प्रताप रुडी, सुप्रिया सुळे, केसी वेणुगोपाल आणि पीपी चौधरी यांसारखे खासदार आहेत.

राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी सभागृहात ही माहिती दिली होती. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच उच्च न्यायालयाच्या एका विद्यमान न्यायाधीशाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आला आहे.

आता पुढे काय…

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराला लागलेल्या आगीनंतर बेहिशेबी रोकड सापडली

हे चित्र सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांचे जळालेले गठ्ठे दिसत आहेत.

१४ मार्च रोजी रात्री न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या लुटियन्स बंगल्याला आग लागली. अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी ती विझवली. घटनेच्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा शहराबाहेर होते. २१ मार्च रोजी काही वृत्तांत असा दावा करण्यात आला होता की न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरातून १५ कोटी रुपयांची रोकड सापडली आहे. बऱ्याच नोटा जळाल्या होत्या.

या घटनेचे अनेक व्हिडिओही समोर आले. यामध्ये न्यायमूर्तींच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेले पोते दिसले. न्यायमूर्ती वर्मा त्यावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. नंतर त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झाली.

सरन्यायाधीशांनी स्थापन केलेल्या समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांना दोषी ठरवले २२ मार्च रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची अंतर्गत चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने ४ मे रोजी आपला अहवाल सरन्यायाधीशांना सादर केला. यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा दोषी आढळले.

अहवालाच्या आधारे, ‘इन-हाऊस प्रोसिजर’ नुसार, माजी सरन्यायाधीश खन्ना ८ मे न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याची शिफारस सरकारला करण्यात आली होती. चौकशी समितीमध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश होता.

स्टोअर रूमवर न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबाचे नियंत्रण होते रोख घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पॅनेलचा अहवाल १९ जून रोजी प्रसिद्ध झाला. ६४ पानांच्या अहवालात म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे स्टोअर रूमवर गुप्त किंवा सक्रिय नियंत्रण होते.

१० दिवस चाललेल्या या तपासात ५५ साक्षीदारांची चौकशी करण्यात आली आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी भेट देण्यात आली. अहवालात म्हटले आहे की आरोपांमध्ये पुरेसे तथ्य आहे. हे आरोप इतके गंभीर होते की न्यायमूर्ती वर्मा यांना काढून टाकण्यासाठी कार्यवाही सुरू करावी.

या अहवालावर कारवाई करताना, माजी सरन्यायाधीश खन्ना यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवण्याची शिफारस केली होती.

आगीनंतर जस्टिस वर्मा यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या नोटांचे गठ्ठे सापडले.

अंतर्गत चौकशी समितीच्या अहवालाला न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी १८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी इन-हाऊस कमिटीचा अहवाल आणि महाभियोगाची शिफारस रद्द करण्याची विनंती केली.

न्यायमूर्ती वर्मा म्हणाले की, त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर केवळ रोख रक्कम मिळणे हा त्यांचा त्यात सहभाग सिद्ध करत नाही. कारण अंतर्गत चौकशी समितीने ती रोख कोणाची होती किंवा ती आवारात कशी सापडली हे ठरवले नाही.