वाराणसी2 तासांपूर्वी
- कॉपी दुवा
आयआयटी-बीएचयू सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडिता सोमवारीही वाराणसीच्या जलदगती न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी हजर राहिली नाही. यानंतर, न्यायालयाने तिच्या वकिलाला सांगितले – तुम्हाला ४ वेळा संधी देण्यात आली होती, त्यानंतरही ती विद्यार्थिनी उलटतपासणीसाठी (प्रश्न आणि उत्तरे) आली नाही. त्यामुळे, तुमची उलटतपासणीची संधी संपुष्टात येत आहे.
आयआयटी-बीएचयूमध्ये सामूहिक बलात्काराच्या वेळी उपस्थित असलेल्या पीडितेच्या मित्राला न्यायालयाने समन्स बजावले. आता एकमेव प्रत्यक्षदर्शी ३१ जुलै रोजी न्यायालयात आपले म्हणणे मांडेल.
आयआयटी-बीएचयूच्या विद्यार्थिनीवर ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सामूहिक बलात्कार झाला. तिने पोलिस आणि न्यायालयात तिचे जबाब दिले. १८ जुलै २०२४ रोजी न्यायालयात खटला सुरू झाला. २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी पीडितेने पहिल्यांदाच न्यायालयात तिचा जबाब नोंदवला.
या विद्यार्थिनीला न्यायालयाने ९ महिन्यांत १५ वेळा समन्स बजावले होते. ती १० वेळा न्यायालयात हजर झाली आहे. त्यानंतर तिने सुरक्षेच्या कारणास्तव न्यायालयात व्हर्च्युअल हजेरीसाठी अर्ज केला. न्यायालयाने तो मान्य केला.
दुखापतीमुळे विद्यार्थिनी मागील तारखेला न्यायालयात येऊ शकली नाही. त्यानंतर न्यायाधीशांनी उलटतपासणीसाठी पुढील तारीख निश्चित केली. परंतु विद्यार्थिनीच्या वकिलाकडून उपस्थितीतून सूट मिळावी यासाठी अर्ज येत राहिले. त्यामुळे उलटतपासणीही पुढे ढकलली जात राहिली.
आरोपीची स्थगिती याचिका फेटाळण्यात आली गेल्या सुनावणीत न्यायाधीश कुलदीप सिंग यांनी या प्रकरणातील आरोपी कुणाल पांडे यांची स्थगिती याचिका फेटाळून लावली होती. त्याच वेळी, पीडितेच्या वकिलाचा आक्षेप स्वीकारत न्यायालयाने सामूहिक बलात्काराच्या आरोपींकडून कोणत्याही तारखेला स्थगिती याचिका दाखल करण्यास मनाई केली होती. न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, जर आरोपी कार्यवाहीत अडथळा ठरले तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
विद्यार्थिनीच्या वकिलाने सांगितले की आरोपीला कठोर शिक्षा दिली जाईल विद्यार्थिनीचे वकील एडीसीजी मनोज कुमार म्हणतात- ३१ जुलै रोजी, प्रकरणाचा प्रत्यक्षदर्शी त्या रात्री घडलेल्या घटनेची माहिती देईल. त्यानंतर, प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याला न्यायालयात बोलावले जाईल. ते आरोपपत्र आणि केस डायरीवरील प्रश्नांची उत्तरे देतील. यानंतर, आमचा प्रयत्न असेल की न्यायालयाने आरोपींना कठोर शिक्षा द्यावी.
वरिष्ठ वकील म्हणाले- आरोपींना फायदा झाला न्यायालयाने उलटतपासणीची संधी संपवल्याने आरोपींना फायदा होईल का? दिव्य मराठीने हा प्रश्न वाराणसीचे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांना विचारला. ते म्हणाले – पीडिता न्यायालयात येत नसल्याने उलटतपासणी होऊ शकली नाही. आता आरोपींना फायदा मिळत असल्याचे दिसते. या आधारे, खटल्याची दिशा देखील बदलू शकते.
तथापि, आरोपींना ही उलटतपासणी सक्तीची हवी आहे. जर या प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून निर्देश आले, तर उलटतपासणीची शेवटची संधी उपलब्ध होऊ शकते.
आता संपूर्ण प्रकरण सविस्तरपणे समजून घ्या…
२०२३ मध्ये सामूहिक बलात्कार, १८ जुलै २०२४ रोजी न्यायालयात खटला झाला १८ जुलै २०२४ पासून वाराणसीच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या जलदगती न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. या सुनावणीदरम्यान विद्यार्थिनीने २२ ऑगस्टपर्यंत तिचा जबाब नोंदवला. दरम्यान, आरोपीला जामीन मिळाला. त्यानंतर न्यायालयात विद्यार्थिनीची उलटतपासणी सुरू झाली.
८ महिन्यांत, विद्यार्थिनीला १५ वेळा उलटतपासणीसाठी बोलावण्यात आले. वेगवेगळ्या कारणांमुळे ती ४ वेळा हजर राहू शकली नाही. कधी आरोपीने अपील केले, कधी पुढच्या तारखेला, या सर्वांमुळे आतापर्यंत उलटतपासणी पूर्ण होऊ शकली नाही. आता ती दुखापतीमुळे हजर राहू शकत नाही.
सप्टेंबर ते जून या कालावधीत आरोपीच्या उपस्थितीत तिला अनेक वेळा समन्स बजावण्यात आले तेव्हा तिने व्हर्च्युअल हजेरीची विनंती केली. न्यायाधीशांनी तिला तसे करण्याची परवानगी दिली आणि तिला अत्यंत संवेदनशील साक्षीदाराच्या श्रेणीत ठेवले. तथापि, यानंतर तिला अनेक वेळा न्यायालयात बोलावण्यात आले आहे, परंतु विद्यार्थिनीची उलटतपासणी पूर्ण होऊ शकली नाही.
प्रथम आनंद, नंतर कुणाल आणि सक्षम यांना सोडण्यात आले वाराणसी जलदगती न्यायालयात याचिका फेटाळल्यानंतर, आरोपी आनंदने प्रथम ११ नोव्हेंबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. आनंदने त्याच्या कुटुंबाच्या आजारासह अनेक कारणे दिली. यावर, न्यायालयाने २ जुलै २०२४ रोजी जामीन स्वीकारला, परंतु अनेक अटीही घातल्या.
आनंदचा जामीन मंजूर होताच, दुसऱ्या आरोपी कुणालनेही २ जुलै रोजी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. ४ जुलै रोजी न्यायालयाने त्याचा जामीनही स्वीकारला. परंतु, जामिनाची पडताळणी झाल्यामुळे त्यालाही २४ ऑगस्ट रोजी सोडता आले.
यानंतर, ४ जुलै रोजी, तिसरा आरोपी सक्षम पटेल याने जामीन अर्ज दाखल केला. काही दिवसांनी न्यायालयाने त्याला सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जामीन मंजूर केला, परंतु गुंड प्रकरणात आक्षेप दाखल करण्यात आला. यानंतर, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने १६ सप्टेंबर २०२४ रोजी गुंड प्रकरणात सक्षम पटेलची याचिका फेटाळली. यानंतर, त्याने दुहेरी खंडपीठाकडे अपील केले, जिथे न्यायालयाने पोलिसांकडून अहवाल मागवला. पोलिसांनी न्यायालयात कमकुवत अहवाल सादर केला, ज्यावर सक्षम पटेलला जामीन मिळाला.
सामूहिक बलात्कारातील तिन्ही आरोपी भाजप आयटी सेलशी संबंधित होते. ते सरकारमधील मंत्री आणि आमदारांसह वरिष्ठ नेत्यांच्या संपर्कात होते.
