अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी १ ऑगस्टपासून आणखी ७ देशांवर कर लादण्याची घोषणा केली. या देशांमध्ये फिलीपिन्स, ब्रुनेई, अल्जेरिया, मोल्दोव्हा, इराक आणि लिबिया यांचा समावेश आहे.

ट्रम्प यांनी या देशांच्या नेत्यांना पाठवलेल्या अधिकृत पत्रात टॅरिफची माहिती दिली. अल्जेरिया, इराक, लिबिया आणि श्रीलंकेवर ३०% टॅरिफ लादण्यात आला.

त्याच वेळी, ब्रुनेई, मोल्दोव्हा वर २५-२५% आणि फिलीपिन्स वर २०% कर लादण्यात आला. ट्रम्प यांनी दक्षिण कोरिया आणि जपानसह १४ देशांवर कर लादण्याची घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही घोषणा केली आहे.

सोमवारी ट्रम्प यांनी बांगलादेश आणि जपानसह १४ देशांवर कर वाढवण्याची घोषणा केली. ट्रम्प प्रशासनाने सोमवारी सर्व प्रभावित देशांना या निर्णयाची माहिती देणारे औपचारिक पत्र पाठवले.

या निर्णयाअंतर्गत, काही देशांवर २५% कर आकारण्यात आला, तर काहींवर ३०% ते ४०% पर्यंतचे भारी शुल्क आकारण्यात आले. ट्रम्प यांनी प्रथम दक्षिण कोरिया आणि जपानच्या नेत्यांना पत्र पाठवून सांगितले की आता त्यांच्या देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर २५% कर लावला जाईल.

त्यांनी लिहिले की अमेरिका आणि या देशांमधील व्यापारातील असमतोल दूर करण्यासाठी हे कर आवश्यक आहेत. हे शुल्क १ ऑगस्टपासून लागू केले जातील. यासोबतच ट्रम्प यांनी १ ऑगस्टपासून जागतिक शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली. यापूर्वी ट्रम्प ९ जुलै रोजी याची घोषणा करणार होते.

ट्रम्प म्हणाले – माझ्या पहिल्या कार्यकाळात महागाई नव्हती

ट्रम्प यांनी मागील सरकारांना टोमणे मारले होते आणि म्हटले होते की त्यांच्यामुळे अमेरिकेला त्रास सहन करावा लागला. ट्रम्प म्हणाले, माझ्या पहिल्या कार्यकाळात शेकडो अब्ज डॉलर्सचे शुल्क लादण्यात आले. तेव्हा महागाई नव्हती, तो देशासाठी सर्वात यशस्वी आर्थिक काळ होता.

मला वाटतं यावेळी ते चांगलं असेल. आपण सुरुवातही केलेली नाही आणि आपण आधीच १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त जकात जमा केली आहे. काही देशांना निष्पक्ष व्यापार हवा आहे, तर काहींना त्याहूनही वाईट. त्यांनी वर्षानुवर्षे अमेरिकेचा फायदा घेतला आहे.

जर अमेरिकेत गेल्या वेळेसारखा मूर्ख अध्यक्ष असता, तर तुमचा दर्जा घसरला असता, डॉलर्स नसता. ते महायुद्ध हरल्यासारखे झाले असते. मी ते होऊ देऊ शकत नाही.’

भारतासोबत व्यापार करार होऊ शकतो

ट्रम्प यांनी काल भारतासोबत व्यापार कराराबद्दलही बोलले. हा करार या महिन्यातच किंवा ट्रम्प यांच्या भारत भेटीदरम्यान होऊ शकतो. या कराराअंतर्गत, दोन्ही देश २०३० पर्यंत परस्पर व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचवू इच्छितात.

यामध्ये कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थ यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश नसेल. अमेरिकेला त्यांच्या कृषी उत्पादनांवर, वैद्यकीय उपकरणे आणि औद्योगिक उत्पादनांवर कमी शुल्क हवे आहे, तर भारताला कापड निर्यातीसाठी चांगल्या संधी हव्या आहेत.