- मराठी बातम्या
- राष्ट्रीय
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळ बैठक; भाजपा सरकारची कामगिरी रेकॉर्ड केस्ट जनगणना | ऑपरेशन सिंडूर
नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी दुवा
केंद्र सरकार १ मार्च २०२७ पासून देशात जातीय जनगणना करणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जातीय जनगणना प्रथम ४ डोंगराळ राज्ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून केली जाईल. या राज्यांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून ती सुरू होईल.
स्वातंत्र्यानंतर देशात पहिल्यांदाच जातीय जनगणना करण्याची घोषणा केंद्राने ३० एप्रिल रोजी केली होती. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते की, मूलभूत जनगणनेसोबतच जातीय जनगणनाही केली जाईल. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत.
देशातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. भारतात दर १० वर्षांनी जनगनणा केली जाते. त्यानुसार, पुढील जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती, परंतु कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली.
दुसरकीडे, पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे. या बैठकीत जातीच्या जनगणनेशी संबंधित निर्णय घेतला जाऊ शकतो असे मानले जाते. बैठकीनंतर त्याची घोषणा केली जाऊ शकते.
२०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक जनगणना झाली, डेटा जाहीर केला नाही
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात २०११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जातीय जनगणना करण्यात आली होती. ती ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाने केली होती. तथापि, या सर्वेक्षणाचा डेटा कधीही सार्वजनिक केला गेला नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर फक्त एससी-एसटी कुटुंबांचा डेटा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
१९४८ च्या जनगणना कायद्यात एससी-एसटींची गणना करण्याची तरतूद आहे. ओबीसींची गणना करण्यासाठी त्यात सुधारणा करावी लागेल. यामुळे ओबीसीच्या २,६५० जातींचा डेटा उघड होईल. २०११ च्या जनगणनेनुसार, १,२७० एससी आणि ७४८ एसटी जाती आहेत. २०११ मध्ये एससी लोकसंख्या १६.६% आणि एसटी ८.६% होती.
